मिलिंद कांबळे
पिंपरी(पुणे) : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक भागांतील ड्रेनेजलाइन (जलनि:सारण वाहिन्या) जुन्या झाल्याने त्या वारंवार तुंबण्याचे प्रकार वाढत आहेत. बेसुमार बांधकामांमुळे लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ड्रेनेजची समस्या गंभीर होत चालली आहे. तसेच, नाले व नद्यांना थेट ड्रेनेजलाइन जोडण्यात आल्याने जलप्रदूषण वाढत आहे. हे रोखण्यासाठी संपूर्ण ड्रेनेजलाइनचे जाळे आणि नैसर्गिक नाल्याचे सर्वेक्षण करण्यात सुरूवात झाली आहे. त्या आधारे ड्रेनेजलाइन अद्ययावत करण्यात येणार असून, त्यासाठी महापालिका सुमारे 300 कोटी खर्च करणार आहे.
शहरात नगरपालिकेच्या काळातील सुमारे 35 वर्षांपूर्वीची ड्रेनेजलाइन आहेत. काही भागांत नव्याने ड्रेनेजलाइन टाकली आहे. काही भागांत अद्याप जुन्याच वाहिन्या आहेत. बैठे घरे व चाळी जाऊन आता, मोठ मोठ्या इमारती व हाऊसिंग सोसायट्या तयार झाल्या आहे. लोकवस्ती वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी तयार होते. मात्र, ड्रेनेजलाइनची क्षमता जुनीच असल्याने त्या तुंबण्याचे प्रकार वाढत आहेत. तसेच, नाले व स्टॉर्मवॉटर लाइनला ड्रेनेजलाइन जोडून सांडपाणी सोडून देण्यात आले आहे. ते सांडपाणी नदीत मिसळून जलप्रदूषण वाढत आहे.
इंदूर शहराच्या धर्तीवर शहरातील सर्व ड्रेनेजलाइन व नाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी डीआरए या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. शहराचे चार भाग करून हे काम केले जात आहे. कॅमेर्‍यांची मदत घेऊन ड्रेनेजलाइन तपासले जात आहे. त्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी व अभियंत्यांचे सहाय घेण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाची मुदत वर्षभराची आहे. मात्र, त्यापूर्वी काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सर्वेक्षणासाठी संबंधित एजन्सीला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या दीड टक्के शुल्क दिले जाणार आहे.
शहरात जुन्या, खराब व नादुरुस्त ड्रेनेजलाइन कोणत्या हे समजणार आहे. कोठे सांडपाणी तुंबते व का हे स्पष्ट होणार आहे. कोणत्या भागात ड्रेनेजलाइन थेट स्टॉर्मवॉटर लाइन व नाल्यास जोडण्यात आली आहे. कोणत्या भागात अधिक क्षमतेच्या ड्रेनेजलाइनची गरज आहे. हे समजणार आहे. ड्रेनेज व नाल्याचा संपूर्ण आराखडा तयार करून तो अहवाल संबंधित एजन्सी पालिकेस सादर करणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात 1 हजार 600 किलोमीटर लांबीची ड्रेनेजलाइन आहे. या ड्रेनेजलाइनचा आकार वेगवेगळा आहे. तर, मोठे 53 नैसर्गिक नाले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. असे असताना शहरातील काही भागांत ड्रेनेजलाइन मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रास जोडण्यात आलेले नाही. ड्रेनेजलाइनमधून सांडपाणी थेट नदी व नाल्यात सोडले जात आहे. परिणामी, जलप्रदूषण वाढत आहे. त्यावरून राज्याच्या पर्यावरण विभागाने महापालिकेला अनेकदा झोडपले आहे. अशा प्रकारे थेट नाल्यास रासायनिक सांडपाणी वाहिनी जोडल्याने पालिकेने एमआयडीसीतील काही कंपन्यांवर कारवाई केली आहे.
महापालिकेच्या वतीने अमृत अभियानात शहरातील अनेक भागांतील जुन्या ड्रेनेजलाइन बदलून नव्याने टाकण्यात आली आहे. त्यावर कोट्यवधीचा खर्च करण्यात आला आहे. असे असताना ड्रेनेजलाइनचे पुन्हा सर्वेक्षण केले जात असल्याने पूर्वी केलेले काम चुकीचे झाल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. अमृत अभियानात ड्रेनेजलाइन न बदलता मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात आला होता, असा दावा अधिकार्‍यांनी केला आहे.
केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या आदेशानुसार शहरातील ड्रेनेजलाइन व नाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणानंतर प्राप्त झालेल्या अहवालावरून ड्रेनेजलाइन व नाले अद्ययावत केले जाणार आहेत. त्यासाठी सुमारे 300 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी केंद्राचे अनुदानही मिळरार आहे. या कामामुळे जलप्रदूषणाला आळा बसणार आहे. परिणामी, मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रातून प्रक्रिया केलेले पाणी नदी सोडले जाईल, असे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
हेही वाचा
