पुणे : शासकीय कामासाठी लाच मागण्यामध्ये पुणे विभागाला मागे टाकून नाशिक विभागाने या वर्षी अव्वल स्थान पटकावले आहे. यावर्षी नाशिक विभागात तब्बल 151 सापळे टाकण्यात आले, तर पुण्यात 132 यशस्वी सापळे टाकण्यात आले. मागील पाच वर्षांत पुणे विभाग लाचखोरीत अव्वलस्थानी होता, तर त्या पाठोपाठ नाशिक शहराचा दुसरा नंबर होता. मात्र, नाशिक विभागात 2023 या वर्षात राज्यातील सर्वाधिक सापळे टाकण्यात आले आहेत.
'सरकारी काम आणि दहा महिने थांब' असा अनुभव सरकारी कार्यालयात कामासाठी गेलेल्या अनेकांना येत असतो. त्यातूनच मध्यममार्ग काढण्यासाठी व काम लवकर करण्यासाठी सरकारी बाबूंकडून लाचेची मागणी होते. व्यवस्थेला त्रासलेल्या अन् लाच देण्याची इच्छा नसताना कामासाठी पैशाची मागणी होत असल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी जागरुक नागरिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) धाव घेतात आणि लाच मागणार्यांना अद्दल घडवितात.
नाशिक विभागात चालू वर्षामध्ये नाशिकमध्ये 58, अहमदनगर 32, नंदुरबार 14, जळगाव 30 धुळे 17 असे सापळे यशस्वी झाले आहेत. तर पुणे विभागातील 132 सापळ्यांपैकी पुणे 54, सातारा 13, सांगली 16, सोलापूर 26, कोल्हापूर 23 असे सापळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने यशस्वीपणे पार पाडले आहेत. पुण्याच्या खालोखाल औरंगाबाद 118, ठाणे 98, अमरावती 76, नागपूर 73, नांदेड 56 तर मुंबई विभाग 31 असे सापळे यशस्वी झाले आहेत.
2018 – नांदेड 94, ठाणे 112, औरंगाबाद 122,
पुणे 204,नाशिक 123, नागपूर 136, अमरावती 100, मुंबई 45
2019 – नांदेड 80, ठाणे 109, औरंगाबाद 125,
पुणे 186, नाशिक 127, नागपूर 115, अमरावती 107, मुंबई 80
2020 – नांदेड 69, ठाणे 46, औरंगाबाद 94, पुणे 142, नाशिक 104, नागपूर 83 , अमरावती 94, मुंबई 31
2021 – नांदेड 62, ठाणे 89, औरंगाबाद 130, पुणे 168, नाशिक 129, नागपूर 72, अमरावती 73, मुंबई 50
2022 – नांदेड 62, ठाणे 86, औरंगाबाद 126, पुणे 158, नाशिक 130, नागपूर 74, अमरावती 65, मुंबई 48
2023 – नांदेड 56, ठाणे 98, औरंगाबाद 118, पुणे 132, नाशिक 151, नागपूर 73, अमरावती 76, मुंबई 56
न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी त्यापूर्वी संबंधित विभागाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता असते. अशा प्रकारे परवानगी मिळविण्यासाठी लालफितीत 90 दिवसांहून अधिक काळ 203 फायली अडकल्या आहेत. तर 90 दिवसांपेक्षा कमी दिवसांच्या 79 फायली अडकल्या आहेत. या 282 फायलींचा एकत्रित विचार करता, पोलिस 51, महसूल 46, ग्रामविकास, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती 31, नगर विकास 23, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 8, शिक्षण विभाग 13, जलसंपदा 7, कृषी विभाग 11, समाजकल्याण 6, विद्युत वितरण 9, पदुम विभाग 6, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 10, भूमिअभिलेख 11, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 3, अन्न व नागरी पुरवठा व औषध प्रशासन 4 अशा महत्त्वाच्या विभागांच्या सापळ्यात अडकलेल्यांच्या फायली मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा
