देवळाली पालिकेच्या पाणी घोटाळ्याची चौकशी | पुढारी

देवळाली पालिकेच्या पाणी घोटाळ्याची चौकशी

राहुरीः पुढारी वृत्तसेवा :  देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेच्या प्रशासकाने खुर्चीचा गैरवापर केल्याचे सांगत, मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांनी कर्तव्यात कसूर करून नगरपरिषदेचे नुकसान केल्याची तक्रार प्रहार जनशक्ती पक्षाचे श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रमुख आप्पासाहेब ढूस व जिल्हा प्रमुख अभिजीत पोटे यांनी केली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी श्रीरामपूर उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत यांची याकामी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. याप्रकरणी 7 दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे साळीमठ यांनी आदेश दिल्याचे ढुस यांनी सांगितले. या आदेशाने देवळाली प्रवरा नगरपालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

देवळाली प्रवरा पालिकेतील अनागोंदी कारभार व पाणी घोटाळा उघडकीस येण्यास यामुळे मदत होणार असल्याचे तक्रारदार ढूस म्हणाले. दरम्यान, ढुस व पोटे यांच्या मागणीवरून प्रहारचे संस्थापक- अध्यक्ष तथा आ. बच्चुभाऊ कडु यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. मुळा धरण ते देवळाली प्रवरा नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या मुख्य पाईप लाईनवर एअर व्हॉल्वच्याखाली होल पाडून सुमारे 12 ठिकाणी अनधिकृत नळजोड दिले होते.

यातुन प्रतिदिन 70 लाख लिटर पाणी वाया जात होते. प्रहारने सदर नळ जोड बंद करण्यासाठी पालिकेला एक महिन्याचा अवधी दिला होता, तथापी ते बंद न केल्याने प्रहारने पालिकेवर मोर्चाचा इशारा दिला होता. ‘प्रहार’च्या मोर्चाच्या एक दिवसआधी पालिकेने नळ जोड बंद केल्याचे पत्र दिले, तथापि प्रहारचे ढूस यांनी पाईपलाइनचा समक्ष फेर सर्वे केला असता सदर नळ जोड सुरु असल्याचे दिसले. ढूस यांनी जीपीएस लोकेशन कॅमेर्‍याने चित्रीकरण केले होते.

सात दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करा!
मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांनी कर्तव्यात कसूर करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्यासह खोटी माहिती दिल्याची तक्रार ‘प्रहार’चे आप्पासाहेब ढूस यांनी दाखल केली होती. प्रशासकाची नेमणूक असताना स्थानिक राजकीय व्यक्तीने या खुर्चीचा वापर केल्याचे ढूस यांनी चित्रीकरण करून तक्रार केली होती. राजकीय व्यक्तीस प्रशासकीय खुर्ची, दालन व सभागृह वापरण्यास प्रतिबंध करावा, असे आ. कडू यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांना पत्र दिले होते. दरम्यान, नगरचे जिल्हाधिकारी साळीमठ यांनी या दोन्ही घटनांच्या चौकशीसाठी उपविभागीय अधिकार्‍यांची नेमणूक केली. 7 दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.

Back to top button