पुणे: घर खरेदीदारांच्या संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेली रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी (रेरा) ही संस्था घर खरेदीदारांच्या संरक्षणाची उद्देशपूर्ती करण्यात अपयशी ठरल्याचे कठोर निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले असून रेराच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले आहेत. प्रत्यक्षात घरखरेदीदारांचे संरक्षण न करता डिफॉल्ट करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनाच मदत करते, अशी गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्यामुळे ग््रााहकांच्या हित रक्षणासाठी रेरामध्ये आमूलाग््रा बदल होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
‘स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विरुद्ध नरेश शर्मा’ या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी रेराच्या रचना व कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने तीव नाराजी व्यक्त केली. ‘रेरा’ ही संस्था घर खरेदीदारांच्या संरक्षणासाठी स्थापन झाली असली, तरी ती उद्देशपुर्ती करण्यात ही संस्था अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“ही संस्था काही उपयोगाची नसेल, तर ती बंद केली तरी आम्हाला हरकत नाही,” असे परखड निरीक्षणही नोंदविण्यात आले. तसेच सर्व राज्यांनी रेराची रचना आणि अंमलबजावणीची पद्धत पुन्हा तपासावी, असे निर्देशात्मक निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. अनेक राज्यात रेरा ही संस्था म्हणजे निवृत्त झालेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी झाली आहे, असे वाटते.
निवृत्त नोकरशहांसाठी पुनर्वसन केंद्र, असे कठोर निरीक्षणे पाहता राज्यातील रेराची रचना व कार्यपद्धतीमध्ये फार मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रियेत बदल होऊन शासकीय निवृत्त अधिकाऱ्यांऐवजी स्थानिक क्षेत्राची माहिती असलेले, पर्यावरण व शहरी विकास यामधील तज्ज्ञ व आर्किटेक्ट यांच्या नेमुणका भविष्यकाळात होण्याची शक्यता आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी अपिलाचे अधिकार जिल्हा न्यायाधिशांकडे सोपविण्यात येतील. यापुढे ग््रााहक केंद्रीत अंमलबजावणीवर सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
सर्वेाच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणावर राज्य सरकारला तातडीने पावले उचलून रेरामध्ये योग्य ते बदल करणे गरजेचे आहे. कायदा आणि प्रशासकीय कामकाजामध्ये ग््रााहकांच्या हित रक्षणासाठी तातडीने आमूलाग््रा बदल करणे अपेक्षित आहे
विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक, मुंबई
