पुणे: यंदाचा 2025-26 चा ऊस गाळप हंगाम आता जवळपास संपला असून मोजकेच 10 ते 12 कारखाने अद्याप सुरु आहेत. तरीसुध्दा साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची सुमारे 4 हजार 898 कोटी रुपये थकीत ठेवण्यात आलेले आहेत.
शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज वेळेवर परतफेड करण्याची बँकांची 31 मार्च ही अखेरची तारीख आहे. कारखान्यांनी संपूर्ण रक्कम न दिल्यामुळे विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत राहण्याची दाट शक्यता असून साखर आयुक्तालयाने संबंधित कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमतीचा (एफआरपी) फेब्रवारी महिनाअखेर देय रक्कमेचा ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह आकडा 37 हजार 662 रुपये होता. तर कारखान्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 4 हजार 898 रुपये जमा केलेले आहेत. खरीप हंगाम 2025 साठी शेतकऱ्यांनी विविध बँकांकडून एप्रिल महिन्यात घेतलेल्या पीक कर्जाची रक्कम ही मार्च 2026 अखेर जमा करणे गरजेचे आहे.
वेळेत पीक कर्ज परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना ही रक्कम शून्य टक्के व्याज दराने शासन योजनेनुसार बँकांकडून उपलब्ध करुन दिली जाते. जर ही थकीत राहिल्यास कर्जावर 12 टक्के व्याजाची आकारणी केली जाते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची चूक नसताना एफआरपीची रक्कमच कारखान्यांनी वेळेवर न दिल्याने कर्ज थकीत होऊन त्यांना व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी यामध्ये कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
थकीत एफआरपीप्रश्नी संबंधित कारखान्यांच्या वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या असून 31 मार्चअखेरचा थकीतचा आकडा कमी होणे अपेक्षित आहे. कारखान्यांनी सुनावण्यांमध्ये रक्कम देण्याचे कबूल केले होते. एफआरपीची रक्कम वेळेत देण्याचे कारखान्यांवर बंधनकारक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेतही साखर उद्योगाच्या विविध प्रश्नांवर मागील आठवड्यात संयुक्त बैठक झालेली आहे. पुढील आठवड्यात थकीत एफआरपीचा पुन्हा आढावा घेऊन संबंधितांच्या सुनावण्या होतील व पुढील कारवाईची भुमिका ठरवू.
डॉ. संजय कोलते , साखर आयुक्त, साखर आयुक्तालय, पुणे.
