पुणे: बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पहिल्यांदाच महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक किंवा अधिक मुली असलेल्या गर्भवती महिलांचे प्रसूतीपर्यंत ट्रॅकिंग आणि फॉलोअप घेतला जाणार आहे. अशांमार्फत एक किंवा अधिक मुली असलेल्या गर्भवतींचे ट्रॅकिंग केले जाईल आणि प्रसूतीपर्यंत त्यांच्या गर्भधारणेवर लक्ष ठेवले जाईल. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे नुकतीच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठवली आहेत.
आरोग्य विभागाच्या आकडेवारी नुसार, राज्यात सध्या 12,459 सोनोग््रााफी केंद्र आणि 6,323 गर्भपात केंद्र कार्यरत आहेत. सर्व नोंदणीकृत केंद्रांची दर तीन महिन्यांनी जिल्हा किंवा महापालिका स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे पोर्टेबल आणि अनियंत्रित अल्ट्रासाउंड यंत्रे सहज उपलब्ध होत आहेत. त्यांचा गैरवापर लिंगनिश्चिती आणि स्त्रीभ्रूण हत्येसाठी होत असल्याने कायद्याची अंमल बजावणी आव्हानात्मक झाली आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि संबंधित संस्थांना अशा गर्भवतींचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या डेटाचे राज्यस्तरावर बारकाईने परीक्षण होणार असून, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री स्वतः प्रगतीचा आढावा घेणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
