पुणे: शेतकऱ्याच्या ऊसबिलातून सरकारच्या मर्जीने कपात होणाऱ्या रकमा आता यापुढे कपात करता येणार नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या अशा सर्व प्रकारच्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकार आणि साखर आयुक्तालयाने यंदाच्या 2025-26 च्या ऊस हंगामासाठी साखर कारखान्यांना गाळप परवाना मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन 10 रुपये, पूरग्रस्त मदत निधीसाठी प्रतिटन 5 रुपये आणि गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी प्रतिटन 10 रुपये शुल्क हे उसाच्या प्रतिमेट्रिक टनामागे भरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने स्थगिती आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेड या खासगी कारखान्यासह अन्य कारखान्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या रक्कमकपातीस तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी 14 जानेवारी रोजी ठेवली आहे. याबाबत राज्य सरकार व अन्य विरोधात बारामती ॲग्रो लिमिटेड, अथणी शुगर्स लिमिटेड, लोकमंगल ॲग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज, लोकमंगल शुगर इथेनॉल आणि को-जनरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सर्व याचिकांमधील आव्हान समान असून, त्यामध्ये दिनांक 27 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या साखर आयुक्तांच्या आक्षेपार्ह पत्राला, दिनांक 6 जानेवारी 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाला, साखर आयुक्तांनी जारी केलेल्या 26 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या आदेशाला आणि 29 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या परिपत्रकाला आणि साखर आयुक्तांनी जारी केलेल्या दिनांक 27 ऑक्टोबर 2025 च्या पत्राला खंडपीठाने स्थगिती दिलेली आहे. राज्य सरकारला त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी पुरेशी संधी देऊनही, त्यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर अंतरिम दिलासा म्हणून शासनाच्या संबंधित निर्णय, पत्रे, आदेशाला अंमलबजावणी आणि कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याचे म्हटले आहे.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ आणि पूर मदत निधीसाठी अंशदान न दिल्यामुळे याचिकाकत्र्यांना गाळप परवाना देण्यास नकार देऊ नये, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी आजपर्यंत ’सीएमआरएफ’, ’महामंडळ’ आणि पूर मदत निधीमध्ये दिलेले अंशदान हे निषेध नोंदवून दिले आहे आणि ते या रिट याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असेल. याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकिलांनी या रकमेचा उपकर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्रांचे आरक्षण आणि गाळप व साखरपुरवठ्याचे नियमन) आदेश 1984 च्या तरतुदींविरोधात आहे. हा उपकर हा कोणत्याही वैधानिक आधाराशिवाय कार्यकारी अधिकाराचा स्पष्ट गैरवापर असल्याचे नमूद करून युक्तिवाद केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत.
