किशोर बरकाले
पुणे : साखरेसह प्रेसमड, मळी आणि बगॅस या प्राथमिक उपपदार्थांतील उत्पन्नाचा विचार हा शेतकऱ्यांना महसूल विभागणी सूत्रांप्रमाणे (आर.एस.एफ.) उसाचा दर देण्यासाठी प्राधान्याने केला जातो. मात्र, उसापासूनच्या अन्य उपउत्पादनांमधील (सेकंडरी बाय प्रॉडक्ट) इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी), सहवीजनिर्मिती व अन्य उपउत्पादनांचा समावेश एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी करण्याबाबत शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 अथवा राज्याच्या ऊस दर विनियमन कायदा बदलासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार कधी पावले उचलणार? असा प्रश्न कायम आहे.
केंद्र सरकारचा शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर, 1966 आणि राज्य सरकारचा महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम 2013 हा कायदा आहे. तसेच याचे नियम 2016 मध्ये करण्यात आलेले आहेत. केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाकडून (सीअेसीपी) प्रत्येक वर्षीच्या ऊस गाळप हंगामापूर्वी विविध ऊस उत्पादन करणाऱ्या राज्यांना भेटी दिल्या जातात.
विविध साखर संस्था, शेतकरी संघटना, ऊस संशोधन केंद्रे आदींशी चर्चा करून प्रत्यक्ष ऊस लागवडीसाठी येणाऱ्या खर्चाचा विचार करून केंद्राला संभाव्य एफआरपी दराबाबतचा अहवाल कळविला जातो. त्यानंतर केंद्र सरकार ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपी निर्धारणाबाबतचा निर्णय घेते.]
राज्याच्या कायद्यान्वये साखरे व्यतिरिक्त मळी, बगॅस आणि प्रेसमड या चारही प्राथमिक उत्पादनांच्या महसुलाचा विचार केला जातो. तर महसुली उत्पन्न विभागणी (रेव्हिन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला) सूत्रानुसार 70 टक्के शेतकरी व 30 टक्के कारखाना या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना दर देण्यावर शिक्कामोर्तब केला जातो. जो जास्त दर असेल तो शेतकऱ्यांना मिळतो. फक्त साखरेचे महसूल उत्पन्न विचारात घेतले गेल्यास त्यामध्ये 75 टक्के शेतकरी व 25 टक्के साखर कारखाना अशी महसुलाची विभागणी करण्यात येते. या दोन्ही दरांपैकी जो जास्त दर असेल तो शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे.
केंद्र सरकारने सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या, त्याकाळात कारखान्यांकडे केवळ डिस्टिलरी होत्या. अलीकडे विविध उत्पादनांचे काळानुरूप प्रकल्पांची उभारणी कारखान्यांनी केली. शेवटी इथेनॉलसह अन्य प्रकल्पांची उभारणी करण्यात सभासद शेतकऱ्यांचाही त्यात आर्थिक वाटा आहेच. कारण प्रकल्पाच्या कर्ज परतफेडीसाठी उसाला दर कमी दिला गेला. म्हणजे खर्चाचा वाटा हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उचचला आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे प्राथमिक उत्पादने असोत अथवा उप उत्पादने असोत, त्यांच्या सरसकट उत्पन्नातून वाटा हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळायलाच हवा. त्यासाठी केंद्र सरकारने आता सूत्र बदलण्याची आमची मागणी आहे.
राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
