पुणे: देशातील अडचणीतील साखर उद्योगाकडे शिल्लक असलेल्या बी हेवी मळीपासून साखरेवर आधारित 60 कोटी लिटरने इथेनॉल कोटा वाढवावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी केंद्राकडे केल्याची माहिती नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
केंद्र सरकारकडून साखरेचा किमान विक्रीदर 31 वरून 41 करण्याची मागणी गेली सहा वर्षे प्रलंबित आहे. केंद्राने पाच लाख मेट्रिक टनांनी साखर निर्यात कोटा वाढवून देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, जागतिक बाजारात दर क्विंटलला 3450 ते 3500 रुपयांपर्यंत असून देशांतर्गत दरच जास्त असल्याने निर्यात होणार नाही. त्या स्थितीत अडचणीतील साखर उद्योगाकडे देशात शिल्लक असलेल्या बी हेवी मळीपासून साखरेवर आधारित 60 कोटी लिटरने इथेनॉल कोटा वाढवावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी केंद्राकडे केल्याची माहिती नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी येथे दिली.
महासंघाच्या 235 व्या संचालक मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पुण्यात मंगळवारी (दि.17) झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी महासंघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह विजयसिंह मोहिते पाटील, नरेंद्र चव्हाण, रवींद्र पांडा, वीरेंद्र राणा आणि महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे आदी उपस्थित होते.
इथेनॉल वर्ष 2025-26 मध्ये (नोव्हेंबर 2025 ते ऑक्टोबर 2026) ऑईल कंपन्यांकडून इथेनॉल पुरवठ्याच्या 1048 कोटी लिटरच्या निविदा निघाल्या. त्यापैकी धान्यावर आधारित इथेनॉलचा पुरवठा 759 कोटी लिटर (72 टक्के), तर साखर उद्योगातील इथेनॉल पुरवठा 289 कोटी लिटर (28 टक्के) होता. त्यापैकी अनुक्रमे 240 कोटी लिटर (63 टक्के) आणि मळीवर इथेनॉलचा पुरवठा 88 कोटी लीटरइतका (37 टक्के) झालेला आहे.
ऑईल कंपन्यांकडून इथेनॉल पुरवठ्याचे आवंटन (अलोकेशन) धान्यावर आधारित इथेनॉलला प्राधान्याने करण्याचे अवलंबले आहे. वास्तविकता इथेनॉल योजनेची मुहूर्तमेढ देशातील पाच कोटी अल्पभूधारक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे, तर इथेनॉल पुरवठ्यात सुरुवातीपासून साखर उद्योगाचा असलेला 90 टक्के वाटा आजमितीस 28 टक्केच उरल्याने उद्योगापुढे अडचणी आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या बी हेवी मळीपासून शुगर बेस्ड इथेनॉल कोटा 60 कोटी लिटरने वाढविणे आवश्यक असून, तशी मागणी आम्ही केंद्राकडे केल्याचे ते म्हणाले.
देशात 225 लाख मे. टन नवे साखर उत्पादन तयार
देशात 454 साखर करखान्यांकडून सद्य:स्थितीत 2 हजार 420 लाख मे. टनाइतके ऊसगाळप पूर्ण झालेले आहे, तर सरासरी 9.31 टक्के उताऱ्यानुसार साखरेचे 225 लाख मेट्रिक टनांइतके उत्पादन हाती आलेले आहे. गतवर्षीपेक्षा यंदा 243 लाख मे. टनांनी अधिक ऊसगाळप पूर्ण होऊन 27 लाख मे. टनांनी साखर उत्पादनात वाढ झालेली आहे. उत्तर प्रदेशसह सर्व कारखान्यांचे ऊसगाळप 15 मार्चअखेरपर्यंत चालेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मल्टिफीडसाठी 63 कारखान्यांची तयारी
मक्यावर आधारित इथेनॉल प्रकल्पाच्या उभारणीत देशात 63 सहकारी साखर कारखान्यांनी भाग घेतला आहे. त्याचा प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघातर्फे 33 कारखान्यांनी केलेला आहे. मक्याची उपलब्धता त्याला लागणार असून, गाळप हंगामाचे दिवस वाढविण्यासाठी मल्टिफीड प्रकल्प महत्त्वाचे ठरतील, असेही ते म्हणाले.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले...
साखर कारखान्यांवर शासकीय वजनकाटे बसविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे.
राज्यात दैनिक ऊसगाळप क्षमता 10.40 लाख मे.टन झाल्याने हंगाम 90 ते 100 दिवसांवर
उसाची उत्पादकता वाढ व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरावर भर देण्याशिवाय पर्याय नाही
केन हार्वेस्टरशिवाय ऊसतोडणीला सक्षम पर्याय नाही, यंदा 15 वरून 22 टक्के वाटा झाला
साखर निर्यातीच्या 15 लाख मे. टनांपैकी 4.75 लाख मे. टन करार, 2.25 लाख टन प्रत्यक्ष निर्यात पूर्ण
साखरेचा देशातील खप 270 ते 275 लाख टनांवर थांबल्याने इथेनॉल, आसवणी प्रकल्प, सहवीजनिर्मिती, बाया सीएनजीकडे कारखान्यांना जावेच लागेल
इस्मा, राष्ट्रीय साखर महासंघ, सात राज्यांची साखर फेडरेशनचे शिष्टमंडळ केंद्राकडे मागण्या मांडणार
