पुणे: देशातील यंदाच्या 2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामाने चांगलाच वेग पकडला असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या पातळीवर साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवरील सकारात्मक निर्णय घेण्यास विलंब होत चाललेला आहे. त्यामुळे साखर उद्योग सध्या घायकुतीला आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यातच साखरेच्या निविदा प्रतिक्विंटलला 3 हजार 850 रुपयांवरून घटून 3 हजार 600 रुपयांपर्यंत खाली आल्यामुळे अडचणीत वाढ होऊन आर्थिक चणचण तीव झाल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारकडे नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघासह अन्य संघटनांनीही उद्योगाच्या प्रश्नांवर सातत्याने चर्चा, निवेदने, संयुक्त बैठका आणि सकारात्मक निर्णयासाठी सतत पाठपुरावा करूनही कोणताच निर्णय दृष्टिपथात येत नसल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. देशाची धान्यावर आधारित डिस्टिलरीजसह इथेनॉल उत्पादनक्षमता सुमारे 1900 कोटी लिटरपेक्षा जास्त झाली आहे. तर इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्षात 1050 कोटी लिटर आहे. इथेनॉल तयार करण्यासाठी यंदाच्या हंगामात केवळ 35 लाख टन साखरेच्या वापराला परवानगी देण्यात आली आहे. तर 600 कोटी लिटरपेक्षा जास्त उत्पादन करण्याची क्षमता दीर्घकाळापासून अनुत्पादित राहिली आहे.
केंद्र सरकारने 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यापैकी आत्तापर्यंत केवळ तीन लाख साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत, तर प्रत्यक्षात सुमारे 50 ते 60 हजार टन साखरेची निर्यात झाली आहे. दरम्यान, अतिरिक्त 5 लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची साखर महासंघाची मागणी आहे. कारखान्यांच्या महसुली उत्पन्नातील साखर विक्री आणि इथेनॉलच्या विक्री, या दोन प्रमुख स्रोतांतून उपलब्ध होणाऱ्या अपुऱ्या रकमा ही खरी अडचण आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 14 दिवसांत उसाच्या एफआरपीची रक्कम देणे अवघड झाल्याचे साखर महासंघाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री, मंत्रिगटाचे अध्यक्ष अमित शहा तसेच केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना निवेदने देऊन भेटीसाठी वेळ मागितली असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी कळविले आहे.
साखर उद्योगाच्या मागण्यांवर निर्णय कधी होणार?
उसाच्या उत्पादनाचा सरासरी खर्च प्रतिटन 4 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तर साखरेची सरासरी विक्री किंमत प्रतिक्विंटल 3 हजार 600 आहे. या तफावतीमुळे आर्थिक ताण, उसाची देयकांना विलंब यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटलला 3100 रुपये करण्यात आली. तेव्हा उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) प्रतिटनास 2750 रुपये होती. ती आता वाढून प्रतिटनास 3550 रुपयांवर (10.25 टक्के रिकव्हरीवर) पोहचली आहे. म्हणजे एफआरपीमध्ये जवळपास 26 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
फेबुवारी-सप्टेंबर 2025 दरम्यान देशपातळीवर साखरेचे, एक्स-मिल साखरेचे दर प्रतिकिलोस 38 ते 40 रुपये राहिले आणि किरकोळ बाजारा 46 ते 47 रुपये किलो असे होते. उसाच्या एफआरपीमध्ये झालेल्या भरीव वाढीच्या आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची किमान विक्री किंमत 41 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत सुधारित करण्याची साखर उद्योगाची मागणी मान्य व्हावी, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
