मंचर(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : कांदा उत्पादनासाठी किलोला सरासरी नऊ ते दहा रुपये खर्च येतो. सद्य:स्थितीत निम्म्या भावाने किंवा त्यापेक्षा कमी दराने शेतकर्यांना कांदा विकावा लागला. त्यामुळे राज्य सरकारने एप्रिल व मे महिन्यात विकलेल्या कांद्याला अनुदान देत शेतकर्यांना मदत करावी, अशी मागणी मंचर बाजार समितीचे सभापती वसंतराव भालेराव यांनी केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकर्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. ऐन कांदा काढणीच्या वेळी अवकाळी पावसाने कहर केल्याने कांदा सडला. कांदा फेकून देण्याची वेळ आली. गुंतवलेले भांडवलसुद्धा वसूल झाले नाही, असे बाजार समितीचे संचालक लक्ष्मणशेठ बाणखेले, राजूशेठ भंडारी यांनी सांगितले.
जून महिना सुरू होताच कांद्याच्या भावात थोडी थोडी सुधारणा होऊ लागली आहे. नुकतीच बंगालची सीमा खुली झाल्याने कांदा बाजारभावात थोडी सुधारणा दिसते आहे. नाफेडने खरेदी सुरू केली आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांना झाला पाहिजे. नाफेड फक्त ठरावीक बाजारात कांदा खरेदी करत आहे. यात सरकारने लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
नाफेडने खरेदी केलेला कांदा ऑक्टोबर – नोव्हेंबरमध्ये भाववाढ झाली की, मोठमोठ्या बाजार समितीत विक्रीस आणला जातो. यामुळे भाववाढ रोखली जाते असे उपसभापती सचिन पानसरे, रामशेठ गावडे यांनी दिली. सरकारने चांगले नियोजन करावे. शेतकर्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल याची खबरदारी घ्यावी, असे कांदा व्यापारी शामराव टाव्हरे यांनी सांगितले.
सध्या 10 किलोसाठी गोळा कांदा 130 ते 135 रुपये, नंबर एक 115 ते 125 रुपये, नंबर दोन 90 ते 100 रुपये, मध्यम 70 ते 85 रुपये, गोलटी 40 ते 60 रुपये याप्रमाणे आहे.
हेही वाचा
