सुनील जगताप
पुणे: केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मान्यतेने आयोजित केल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय 'सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल चषक' स्पर्धेला यावर्षी प्रशासकीय सावळ्या गोंधळाचे ग्रहण लागले आहे. यावर्षीपासून स्पर्धा नोंदणीसाठी प्रत्येक संघाला तब्बल २ हजार रुपयांच्या रजिस्ट्रेशन फीचा फटका बसणार असून, शासनाच्या या दुहेरी भूमिकेमुळे राज्यातील क्रीडा शिक्षक आणि खेळाडूंमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
सुब्रोतो चषक ही शासकीय स्तरावर होणारी मोठी स्पर्धा आहे. मात्र, यावर्षी राज्य क्रीडा संचालनालयाच्या वतीने संगणकीकरणाच्या (ऑनलाइन नोंदणी) नावाखाली प्रवेश फी आकारली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही फी भरल्यानंतर पुन्हा 'सुब्रोतो चषक'च्या मुख्य वेबसाईट वरही वेगळी २ हजार रुपये फी भरावी लागत आहे.
दोन्ही पोर्टलवर मिळून एका संघाला 2 ते 3 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. राज्यातील अनेक अनुदानित, जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या शाळांकडे स्वतंत्र क्रीडा निधी उपलब्ध नसतो. अशा परिस्थितीत दोन्ही ठिकाणी हजारो रुपयांची फी भरणे शाळा व्यवस्थापन आणि क्रीडा शिक्षकांना अशक्य झाले आहे.
शासनाने यावर तातडीने तोडगा काढून सुब्रोतो चषक स्पर्धेची २ हजार रुपये प्रवेश फी पूर्णपणे माफ करावी किंवा कमी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तसेच, शासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास, राज्यातील अनेक नामांकित शाळा आणि क्रीडा संघटना या स्पर्धेतून माघार घेत 'सुब्रोतो चषकावर' अधिकृत बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आता क्रीडा विभाग यावर काय तोडगा काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुब्रोतो मुखर्जी आंतरराष्ट्रीय चषक... या स्पर्धेच्या माध्यमातून देशातील अनेक गुणवंत खेळाडूंना हेरून.. फुटबॉल खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दरवाजे खोली करून देत आहोत. या स्पर्धेमध्ये ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, यामध्ये कुठेही वय चोरी किंवा बोगस खेळाडू यांना आळा बसण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबवली जात असून, फीज आकारण्याचा उद्देश हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही स्पर्धा होत असून, या स्पर्धेला दोन ते तीन करोड रुपये खर्च येत असतो. आणि ही संपूर्ण स्पर्धा वायुसेनेचे माजी कॅप्टन सुब्रोतो मुखर्जी या संस्थेच्या माध्यमातून होत असते.
स्पर्धा आयोजन समिती, हेल्प डेस्क अधिकारी
संघाच्या नोंदणीव्यतिरिक्त प्रत्येक खेळाडू मागे स्वतंत्र प्रवेश फी आकारली जात आहे. "शासकीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेसाठी शाळांनी एवढी मोठी रक्कम का भरावी? गरीब आणि ग्रामीण भागातील शाळांना हा खर्च परवडणारा नाही. एका बाजूला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला असे जाचक नियम लादायचे, हा शासनाचा दुटप्पीपणा आहे.
शरद मगर, क्रीडाशिक्षक
