किशोर बरकाले
पुणे: राज्यात पावसाच्या उघडीपीनंतर खरीप हंगामातील पिकांच्या पेरण्यांनी वेग घेतला आहे. त्याबाबतचा पीक पेरणी अहवाल रोजच्या रोज अद्ययावत तयार होत नाही, ही अत्यंत चुकीची बाब आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीसाठी हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा राहतो. त्यामुळे संबंधीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी तत्काळ पिकांच्या पेरणीचा अहवाल कृषी आयुक्तालय स्तरावर दयायला हवा, या शब्दांत राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतल्याची माहिती बैठकीनंतर सूत्रांकडून समजली.
कृषी आयुक्तालयात सोमवारी (दि.१३) त्यांनी अधिकाऱ्यांची विविध विषयांवर आढावा बैठक घेतली आणि संबंधीत क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. बैठकीस आयुक्तालय स्तरावरील कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) तसेच कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा तथा आत्मा संचालक सुनील बोरकर, कृषी संचालक (प्रक्रिया व नियोजन) विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवाडी, अभियांत्रिकी व ॲगिस्टॅक संचालिका मेघना केळकर यांच्यासह अन्य अधिकारी वर्ग हा ऑनलाईनद्वारे बैठकीस उपस्थित होता. केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) आणि कापूस अभियानाद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणेवाटप पद्धतीवरून त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले.
या योजनेत बियाणांची खरेदी व पुरवठा? शेतकऱ्यांची होणारी निवड कशी केली? त्यांना खरोखरच बियाणे मिळाले का? यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावपातळीपर्यंत जाऊन ऑनलाईनद्वारे त्याची माहिती संकलित करण्याची पद्धत वापरावी. ज्याद्वारे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येऊन गरजू शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ आणि पिकांचे उत्पादन व उत्पादकतावाढीस प्राधान्य दिले पाहिजे, अशा कडक शब्दांत त्यांनी सुनावल्याचे समजते. दरम्यान, क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष काम करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींही त्यांनी समजावून घेतल्या.
राज्यातील आत्मा प्रकल्प संचालकांना नोटिसा
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात ११०० फार्मर फिल्ड स्कूल अर्थात शेतीशाळा घेण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले होते. खरिपाच्या पेरण्या वेगाने सुरू असूनही कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या (आत्मा) जिल्हा स्तरावरील प्रकल्प संचालकांनी त्यामध्ये फक्त १८४ शेतीशाळाच ऑनलाईनद्वारे घेतल्याची माहिती बैठकीत समोर आल्याने सचिवांनी संबंधितांना धारेवर धरले.
तसेच आत्मा प्रकल्प संचालकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेशही दिले. त्यानुसार महाकृषी मोबाईल ॲपमध्ये या शेतीशाळा न घेणे, दिरंगाईची कारणे नमूद करून ४८ तासांच्या आत लेखी खुलासा अहवालासह सादर करावा. दिलेल्या मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास अथवा माहिती अद्ययावत न केल्यास शासन नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशारा कृषी संचालक सुनील बोरकर (आत्मा) यांनी कारणे दाखवा नोटिशीअन्वये दिला आहे.
