पुणे: सरकारी जमिनींची खरेदी- विक्री विनापरवानगी होत असल्यास आता दुय्यम निबंधकच रोखणार आहेत. राज्य शासनाने याबाबत नोंदणी नियमात तरतूद केली आहे. याबरोबरच देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनासाठी दिलेल्या या प्रकारच्या वर्ग 2 च्या जमिनींच्या खरेदी विक्रीसाठीही सक्षम प्राधिकार्याची परवानगी लागणार आहे.
केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय वसुली संस्थांनी जप्त केलेल्या जमिनींबाबत विनापरवानगी दस्त नोंदणी करता येणार नाही, अशी तरतूदही यात केली आहे. त्यामुळे अशा जमिनींची परस्पर होणारी खरेदी- विक्री थांबून सरकारची व नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे.(Latest Pune News)
राज्य शासनाने नोंदणी कायद्यातील दुरुस्तीचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यात या तीन महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. या कायद्यातील 18 व्या परिशिष्टात प्रतिबंधित जमिनींच्या खेरदी विक्रीबाबत दुय्यम निबंधकांना निर्देशांचा समावेश केला होता.
मात्र, त्यात काही बाबींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने यातील पळवाटांचा गैरफायदा घेत अनेक जण सरकारची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या तीन महत्त्वाच्या तरतुदी केल्याची माहिती पुणे शहर सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दिली.
राज्य नोंदणी कायद्यातील नियम 44 नुसार केंद्र व राज्य शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या जमिनींच्या खरेदी विक्रीचा दस्त नोंदणीसाठी आल्यास व त्यात सक्षम अधिकार्याची परवानगी घेतलेली नसल्यास पक्षकारांनी तशी परवानगी घ्यावी, असे निर्देश दुय्यम निबंधक देऊ शकत होते. त्यात बनावट परवानगी देण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते.
त्यामुळे अशा व्यवहारांमध्ये अनेक गैरप्रकार होत असल्याने राज्य सरकारने आता यात 18 अ या उप परिशिष्टाचा समावेश केला आहे. आता दुय्यम निबंधक असा व्यवहार विनापरवानगी होत असल्यास हा दस्तच नाकारू शकणार आहेत. त्यासाठी कोणाचीही परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे असे बेकायदा व्यवहार दुय्यम निबंधकांच्या पातळीवरच रोखता येणार आहेत.
पूर्वी केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीच्या तसेच वर्ग 2 (देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनासाठी दिलेल्या) जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये विनाताबा साठे खत करता येते होते. त्या वेळी प्रथम खरेदीपत्र देऊन सक्षम प्राधिकार्याच्या परवानगी नंतर जमिनीचा ताबा दिला जात होता. याच परिशिष्टात 18 ब या नव्याने समाविष्ट केलेल्या उपपरिशिष्टामुळे असे करता येणार नाही.
अशा जमिनींबाबत साठेखत किंवा बक्षीसपत्र (गिफ्ट डीड) करता येणार नाही. असे व्यवहार करताना सक्षम प्राधिकार्याची परवानगी आवश्यक केली आहे. तर केंद्र व राज्य सरकारने किंवा त्यांच्या आर्थिक वसुली संस्था जसे ईडी, सीबीआय, प्राप्तीकर विभाग यांनी जप्त केलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांवरही बंधने आणली आहेत. असे व्यवहार आता विनापरवानगी असल्यास व सातबारा उतारा किंवा मिळकत पत्रिकेवर असे शेरे असल्यास दुय्यम निबंधकच असे व्यवहार नाकारणार आहेत.
कायद्यातील या तरतुदींमुळे अशाप्रकारच्या जमिनींची परस्पर होणारी खरेदी-विक्री थांबून शासनाची तसेच नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे.
- संतोष हिंगाणे, सहजिल्हा निबंधक, पुणे शहर
