पांडुरंग सांडभोर
पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लँड टीडीआरच्या नव्या तरतुदीमुळे भविष्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनाच बंद करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे ही तरतूद रद्द करावी, यासाठी आता झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे काम करणाऱ्या 25 विकसकांनी एकत्र येऊन योजनांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. (Latest Pune News)
जनता वसाहत लँड टीडीआर प्रकरणामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या नव्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार खासगी मालकीच्या जागांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी जागामालकांना शंभर टक्के टीडीआर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनंतर जनता वसाहतीच्या 48 एकर जागेचा ’लँड टीडीआर’चा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने मंजूर केला असून, त्यापोटी तब्बल 763 कोटींचा टीडीआर दिला जाणार आहे.
या एका प्रस्तावामुळेच एसआरए योजनाच ठप्प होण्याची भीती विकसकांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजना राबविणारे सर्व प्रमुख विकसक या तरतुदीविरोधात एकवटले आहेत. तब्बल 25 विकसकांनी ही तरतूद रद्द होईपर्यंत नव्याने एकही प्रस्ताव दाखल न करण्याचा पवित्रा घेतला असून, तसे स्वतंत्र पत्रच प्रत्येक विकसकाने ’एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी सतीशकुमार खडके यांना दिले आहे. त्यानुसार ऑगस्टपासून पुनर्वसनाच्या योजनेचा एकही प्रस्ताव दाखल झाला नसल्याचे विकसकांकडून सांगण्यात आले.
विकसकांनी दिलेल्या पत्रानुसार ’लँड टीडीआर’मुळे सर्व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरणार आहेत. ज्यामुळे ’एसआरए योजने’चा झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करून त्यांना सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि झोपडपट्ट्या हटविणे, हा मूळ हेतूच निष्फळ होईल. तसेच, ज्या तरतुदींचा समावेश नियमावलीत करण्यात आला आहे, त्यावर विकसक म्हणून आक्षेप घेण्याची कोणतीही संधी आम्हाला उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे ही तरतूदच रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी सर्व विकसकांनी त्यांच्या पत्रात केली आहे.
‘एसआरए’च्या नियमावलीतील लँड तरतुदींविरोधात विकसकांची पत्रे मिळाली आहेत. मात्र, शासनाने या नियमावलीला आधीच मंजुरी दिली आहे. आता शासनाने याबाबत पुन्हा विचारणा केल्यास ‘एसआरए’कडून अहवाल पाठविला जाईल.
सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए
