पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाने पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील शैक्षणिक मान्यताप्राप्त अनेक संस्थांमधील शिक्षक नियुक्ती व शैक्षणिकबाबतीत पूर्तता केली नसल्याची तसेच गंभीर अनियमितता आढळल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याबाबत या संबंधित संस्थांचे प्राचार्य, संचालक, तसेच अध्यक्ष व सचिवांना पत्र पाठवून अचानक तपासणी मोहिमेस सामोरे जाण्याची तंबी दिली आहे.
विद्यापीठाच्या बीओडी पोर्टलवरील नोंदीनुसार संबंधित महाविद्यायांमध्ये एकही विद्यापीठ मान्यताप्राप्त कायम अथवा नियमित शिक्षक नोंदणीकृत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, निर्धारित नियमित प्रक्रियेनुसार विद्यापीठ मान्यताप्राप्त पूर्णवेळ प्राचार्य अथवा संचालक नियुक्त करण्यात आले नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही शैक्षणिक वर्ष 2025ड्ढ2026 साठी प्रथम वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने संबंधित संस्थांना दि. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर लेखी खुलासा शैक्षणिक विभागात (संलग्नता कक्ष) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, संबंधित महाविद्यालयाची प्रत्यक्ष तपासणी 1 ते 20 फेबुवारी 2026 दरम्यान विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या नियम व मानकांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देत संस्थेला या सर्व बाबींची गांभीर्याने नोंद घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अशाप्रकारचे परिपत्रक संबंधित संस्थांना पाठविण्यात आले आहे. महाविद्यालयांकडून अशी अपेक्षा करताना आजच्या घडीला स्वतः विद्यापीठातील अनेक महत्त्वाच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागांमध्ये करार पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. याचा थेट परिणाम विद्यापीठाच्या शैक्षणिक दर्जावर झाला आहे.
अधिष्ठाता, परीक्षा संचालक, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, तसेच विविध शैक्षणिक विभागांचे प्रमुख अशी अनेक महत्त्वाची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. असे असतानादेखील अनुदानित संस्था अथवा स्वतः विद्यापीठ पूर्णवेळ व कायम पदे भरत नसताना, विनाअनुदानित संस्थांकडून कठोर निकषांची अंमलबजावणी अपेक्षित धरणे न्याय्य ठरत नाही. प्रथम विद्यापीठाने आपल्या अंतर्गत सर्व पदे कायमस्वरूपी भरून शैक्षणिक व प्रशासकीय रचना सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच विनाअनुदानित संस्थांकडून माहिती मागविणे किंवा कारवाई करणे योग्य ठरेल, असे देखील संबंधित विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले आहे.
