पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
17 ऑक्टोबर 2016 चा शासन निर्णय राज्य शासनाने आता रद्द केला आहे. त्यामुळे बालभारतीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ अर्थात बालभारतीच्या विद्या शाखेतील सर्व लोक विद्या प्राधिकरणामध्ये योग्य पदांवर पदस्थापित केले जातील, असा निर्णय राज्य शासनाने 17 ऑक्टोबर 2016 रोजी घेतला होता. त्यामुळे बालभारतीचे स्वातंत्र्यच धोक्यात आले होते. मात्र, हा निर्णय आता रद्द केला गेल्याने बालभारतीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणार आहे.
या निर्णयानुसार विद्या प्राधिकरणाची पुनर्रचना या शासन निर्णयातील नियम क्र. 3 मधील 2 नुसार बालभारतीच्या विद्या शाखेतील सर्व लोक विद्या प्राधिकरणामध्ये योग्य पदांवर पदस्थापित केले जातील. हे लोक सेवानिवृत्त होईपर्यंत विद्या प्राधिकरणामध्ये कार्य करतील. मात्र, त्यांचे वेतन व भत्ते बालभारतीकडून देण्यात येतील. हे लोक सेवानिवृत्त होईपर्यंत ज्या पदावर कार्य करतील, ती पदे विद्या प्राधिकरणामार्फत इतर मार्गांनी भरली जाणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, संबंधित शासन निर्णयातील आदेशानुसार बालभारती कार्यालयातील विद्या शाखेतील लोक विद्या प्राधिकरणामध्ये कार्यरत झालेच नाहीत.
संबंधित बाबींची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सप्टेंबर 2021 च्या समन्वय समितीच्या बैठकीत झालेला निर्णय विचारात घेऊन 17 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन निर्णयातील अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्या शाखेतील सर्व पदे पूर्वीप्रमाणेच बालभारतीमध्ये राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बालभारतीच्या विद्या शाखेतील सर्व पदे पूर्वीप्रमाणेच बालभारतीमध्ये राहतील. या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे बालभारतीच्या कामाला गती मिळणार आहे. त्याचबरोबर पदभरती करण्यासाठी येत असलेली अडचणदेखील दूर होणार आहे.
– कृष्णकुमार पाटील, संचालक, बालभारती
