पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सध्याच्या काळात पारंपरिक शिक्षण नोकरी देऊ शकत नाही. त्यासाठी कौशल्य शिक्षण अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या माध्यमातून कौशल्य शिक्षण देण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शनिवारी दिली. जी-20 परिषदेतील शिक्षण कार्यगटाच्या बैठकीच्या अनुषंगाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित शिक्षण साधने प्रदर्शनाचे उद्घाटन केंद्रीय शालेय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर झालेल्या कार्यक्रमात केसरकर बोलत होते. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आदी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, महात्मा गांधी यांनी इंग्रजांपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. इंग्रज देशातून गेल्यानंतरही इंग्रजीचा प्रभाव कायम आहे. इंग्रजी ही जागतिक संवादाची भाषा आहे. मात्र, बहुतांश देशांमध्ये त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण होते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंग्रजीपासून देशाची सुटका करत आहेत. पारंपरिक शिक्षण नोकरी देऊ शकत नाही. त्यामुळे कौशल्य शिक्षण अत्यावश्यक आहे. तसेच मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांना श्रमांचे महत्त्व कळले पाहिजे. यासाठी राज्यातील शिक्षणात पहिलीपासून स्काऊट गाईड आणि शेती या विषयांचा समावेश केला आहे. देशातील शिक्षण संस्था स्वयंपूर्ण झाल्या पाहिजे. समाजाचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सशक्तीकरण शिक्षणामुळे होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मदत करत आहे.
विविध क्षेत्रांत होणारे बदल आत्मसात करून त्यांचा प्रत्यक्ष स्वीकार केला पाहिजे. देशाच्या परंपरा आणि मूल्यनीतीसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे आहे. मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र निपुण अभियान राष्ट्रीय पातळीवर राबवण्यात येत आहे. घोकंपट्टी दूर करून विषय मुळातून शिकणे महत्त्वाचे असल्याचेदेखील केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा :
