शंकर कवडे
पुणे : आई, उद्या शाळेत फी भरायची आहे, नाहीतर नाव काढतील, मला मित्रांसारखं कला तसेच खेळाचा क्लास लावायचा आहे..., मला खासगी शिकवणीला जाऊ दे ना... मुलांच्या या मागण्या ऐकताना अनेक एकल मातांचे डोळे पाणावतात. पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या किंवा घटस्फोटानंतर पोटगीवर संसार करणाऱ्या महिलांसाठी वाढती महागाई ही रोजचीच लढाई बनली आहे. मिळणारी पोटगी महिन्याच्या मध्यापर्यंतच संपत असून, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजा भागवताना महिलांची अक्षरशः दमछाक होत आहे.
महागाईच्या वाढत्या झळा सर्वसामान्य कुटुंबांनाही असह्य होत असताना विभक्त महिलांसाठी परिस्थिती अधिकच बिकट बनत चालली आहे. त्यामुळे शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात पोटगी वाढविण्यासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. पूर्वी ठरवलेली पोटगी आजच्या वास्तवाशी जुळत नाही. शाळेची फी, खासगी शिकवणी, वैद्यकीय खर्च, प्रवासखर्च, महागलेले अन्नधान्य, यामुळे महिलांच्या उत्पन्नाचा ताळमेळच बसत नाही. विशेषतः शहरी भागातील महिलांमध्ये ही समस्या अधिक तीवतेने जाणवत आहे. ग््राामीण भागाच्या तुलनेत शहरातील खर्च जास्त असल्याने शहरी महिलांना पोटगी अपुरी पडत असल्याचे चित्र आहे.
मागील काही वर्षांत महागाईत सातत्याने वाढ झाली. त्यामुळे अनेक महिला न्यायालयात धाव घेत असून, आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी न्याय मागत आहेत. गत दोन वर्षांत पोटगीवाढीसाठी अर्ज दाखल करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, सध्या दररोज दाखल होणाऱ्या एकूण अर्जांपैकी जवळपास निम्मे अर्ज हे पोटगीवाढीशी संबंधित असल्याची माहिती ॲड. संग््रााम जाधव यांनी दिली आहे.
पाच-दहा वर्षांपूर्वी ठरवलेली पोटगी पूर्णपणे अपुरी ठरते. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे महिलांनी पोटगी वाढीसाठी अर्ज करणे ही गरज बनली आहे. न्यायालयेही आता याकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहत आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे.
ॲड. अंजली बांदल
अनेक वेळा काही कारणास्तव खरे उत्पन्न समोर येत नाही किंवा पक्षकार जाणूनबुजून कोर्टासमोर आणत नाहीत. त्यामुळे महिलांना योग्य अशी पोटगी मिळत नाही. वाढती महागाई आणि मुलांचे भवितव्य लक्षात घेता, पोटगीची रक्कम कालानुसार पुनर्रचित होणे आवश्यक आहे; अन्यथा एकट्या मातांवर अन्याय होतो.
ॲड. प्रीतीसिंह परदेशी
