पुणे : काही शैक्षणिक व्यवस्थापनांकडून कागदपत्रांमध्ये फेरफार, चुकीची माहिती किंवा माहिती दडपून प्रस्ताव सादर केल्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे याबाबत संबंधितांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. परंतु, याप्रकरणी केवळ कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावरच कारवाई होते. परंतु, यापुढील काळात संबंधित खासगी व्यवस्थापन किंवा व्यक्तींवर बनावट कागदपत्रे तयार किंवा सादर केल्याप्रकरणी दखलपात्र गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता अनियमिततेप्रकरणी कारवाईला सामोरे जावे लागते. परंतु, ज्या व्यवस्थापनाने मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता केलेली आहे, त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे शासनाच्या ध्येयधोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्याअनुषंगाने राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसंबंधी क्षेत्रीय स्तरावरील सक्षम प्राधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत राज्य शासनातर्फे सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करीत असताना संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी शासन निर्णय 6 फेबुवारी 2012 व शासन निर्णय 10 जून 2022 मधील तरतुदींबरोबरच काही बाबींची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यात प्रशासकीय नोंदणी तपासणी, त्यात संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल तपासावा.
त्याचबरोबर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरीपट आणि संस्थेच्या तसेच कार्यालयाच्या आवक-जावक नोंदवहीतील नोंदीची पुनश्च पडताळणी करणे आवश्यक आहे. संबंधित भरती प्रचलित कार्यपद्धती आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार आहे की नाही, याची खात्री करणे अनिवार्य आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता अनियमिततेप्रकरणी जबाबदार व्यवस्थापन व व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
