उमेश काळे
टाकळी भीमा : शिरूर तालुक्यात लॉजची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली असताना काही लॉजवर येणार्यांचे ओळखपत्र फक्त नावापुरते तपासले जाते. इतर कोणतीही चौकशी संबंधितांकडे केली जात नाही. याचा फायदा घेऊन अनेक जण या ठिकाणी प्रवेश करून आपला कार्यभार साधून घेतात. अवैध कामाच्या बैठका होतात. यामध्ये जुगार खेळला जातो. कोणाचा काटा कुठे काढायचा याचे ‘प्लॅनिंग’ ठरते. एकूणच, तालुक्यातील काही लॉज अवैध धंद्यांचे आगार ठरत आहे.
काही लॉजवर अनेक अवैध प्रकार शिरूर तालुक्यात वाढत आहेत. दोन किंवा 12 तासांसाठी 1 हजार ते 1 हजार 500 रुपये दर आकारून लॉजमधील रूम दिली जाते. याचा गैरफायदा घेऊन अनेक जण अशा लॉजमध्ये येतात. काही जण फक्त जुगाराचा डाव मांडण्यासाठी रूमचा उपयोग करतात. यामुळे ना पोलिसांची भीती ना प्रशासनाची भीती. काही अवैध व्यवसायाचे ’प्लॅनिंग’ ठरवायचे, असा काहीसा प्रकार लॉजवर होत असल्याचे सूत्रांकडून समजत आहे.
शिरूर तालुका एमआयडीसी आणि बागायती क्षेत्रामुळे आर्थिकदृष्ट्या पुणे जिल्ह्यात तीन नंबरला आहे. या ठिकाणी अशाप्रकारे अवैध धंदे सुरू आहेत. येथे लाखो रुपये गुंतवणूक करून लॉज उभारले गेले आहेत. त्यांना याचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने काही लॉजमालक प्रशासनाला हाताशी धरून हे काम करीत आहेत. यामधून चांगला मोबदला मिळत असल्याने त्यांना याचे काही वाटत नाही. पैसा फक्त कमवायचा, एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. याचा परिणाम मात्र सर्वसामान्य नागरिकांवर होत आहे. अनेक वेळा स्थानिकांनी या बाबत पोलिसांकडे तक्रार केली असली, तरी संबंधित लॉजवर कुठलीही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे ‘कोणत्या राजकीय अथवा आर्थिक दबावाखाली पोलीस प्रशासन शांत बसले आहेत का?’ असा सवाल स्थानिकांतून उपस्थित होतो आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अनैतिक संबंधांतून वेगवेगळे गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढल्याचे समजते. यातून गुन्हेगारी क्षेत्राला खतपाणी मिळत असून, परप्रांतीय युवक-युवती तसेच कामगार मोठ्या प्रमाणात गुंतल्याचे दिसून येते. सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे जवळचे संबंध निर्माण होतात. त्यामुळे एकत्र येण्यासाठी निर्जन ठिकाणी जाण्यापेक्षा लॉजचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे अशा लॉजची चलती वाढली आहे. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज सध्या आहे.
