टाकळी हाजी: शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत यंदा शेतकरीहितापेक्षा राजकीय समीकरणे, आर्थिक ताकद आणि उमेदवारीचे गणित, याचीच अधिक चर्चा रंगली आहे. शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करण्याचा दावा करणाऱ्या अनेक उमेदवारांची पार्श्वभूमी कारखानदारी, ठेकेदारी व उद्योग क्षेत्राशी संबंधित असल्याने हे नेतृत्व खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणार का? असा सवाल शेतकरीवर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
शिरूर तालुक्यात सात जिल्हा परिषद गट असताना महायुतीपुरस्कृत पॅनेलमधील बहुसंख्य उमेदवारांना रांजणगाव जिल्हा परिषद गटातून संधी देण्यात आल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, एकट्या रांजणगाव गटालाच तब्बल सहा उमेदवारी मिळाल्याने इतर भागांतील इच्छुक व कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ग्रामपंचायत मतदारसंघात टाकळी हाजीसह बेट भागातील सहा ग्रामपंचायतींमध्ये विजयासाठी आवश्यक मतांच्या जवळपास निम्मे मतदान असतानाही येथील एकाही कार्यकर्त्याला उमेदवारी न मिळाल्याने स्थानिक स्तरावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे काही नाराज कार्यकर्त्यांनी स्वाभिमानाची भूमिका घेत विरोधी पॅनेलला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दरम्यान, शिरूर तालुक्यात अनेक निवडणुकांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या माळी समाजालाही महायुतीच्या उमेदवारीत प्रतिनिधित्व न मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असून, समाजातही असंतोष वाढल्याची चर्चा आहे.
या पार्श्वभूमीवर यंदाची निवडणूक एका बाजूला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, कारखानदारी व महामार्गालगतच्या भागातील प्रभावशाली उमेदवार आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील तसेच नाराज घटकांच्या पाठिंब्यावर निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांमध्ये होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही लढत केवळ दोन पॅनेलमधील न राहता 'कारखानदार विरुद्ध सर्वसामान्य शेतकरी' अशी रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एका बाजूला माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील, आमदार माऊली कटके आणि माजी आमदार पोपटराव गावडे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे पॅनेल आहे. दुसऱ्या बाजूला माजी आमदार अशोक पवार आणि दिवंगत आमदार बाबूराव पाचर्णे यांचे चिरंजीव राहुल पाचर्णे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेल निवडणुकीच्या मैदानात आहे. शेतकरीहित, प्रतिनिधित्व आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांना न्याय, या मुद्द्यांवर प्रचार रंगत असला, तरी अखेर मतदार राजकीय व आर्थिक ताकदीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणाऱ्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवतात की नाही, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
