पुणे: राज्यातील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनींच्या नोंदींबाबत महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, अशा सर्व जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील 'कब्जेदार' सदरी आता केवळ 'महाराष्ट्र शासन' अशीच नोंद करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, पुढील तीन महिन्यांत राज्यभर विशेष मोहीम राबवून नोंदी अद्ययावत करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारकडून विविध संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे तसेच व्यक्तींना ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या मुदतीसाठी शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी शासनाच्या नावाऐवजी भाडेपट्टाधारकांची नावे कब्जेदार म्हणून नोंदविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी संबंधित संस्था किंवा व्यक्ती या जमिनी खासगी मालकीच्या असल्याचा दावा करत असून, त्यातून न्यायालयीन वाद निर्माण होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोंदींची तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासनाची नोंद राहील, तर भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्ट्याचा कालावधी आणि अटी यांची माहिती 'इतर हक्क' या सदरात नोंदविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ लागू होण्यापूर्वी कायमस्वरूपी अथवा नूतनीकरणाच्या पर्यायासह ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी देण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्यांना संहितेतील कलम २९ (३)(क) नुसार 'भोगवटादार वर्ग-२'च्या तरतुदी लागू होणार आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये ३० दिवसांच्या आत संबंधित नोंदी करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शासकीय जमिनींवर खासगी मालकीचे दावे करण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
