बारामती: राज्यातील पहिली इयत्तेपासून विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयावरून वादंग सुरू झाले असून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे.
तसंच राज्यातील इतर राजकीय पक्षांनीही सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करावा, असं आवाहन राज यांनी केलं होतं. मात्र राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याबाबत बोलताना मध्यममार्गी भूमिका घेत हिंदीची सक्ती असू नये, मात्र हिंदीचा द्वेष करणंही विद्यार्थ्यांच्या हिताचं नाही, असं मत बारामतीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलं आहे. (Latest Pune News)
शरद पवार म्हणाले की, "हिंदी भाषेची सक्ती असू नये, पण हिंदीचा द्वेष करणं हेही विद्यार्थ्यांच्या हिताचं नाही. त्यामुळे पालकांनी मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी व्यवस्था असावी," अशी भूमिका पवार यांनी मांडली आहे. तसंच "एक गोष्ट दुर्लक्षित करू नये की, या देशातील 55 ते 60 टक्के लोक हिंदी भाषा बोलतात. त्यामुळे सुसंवाद ठेवण्यासाठी हिंदीकडे दुर्लक्ष करू नये. पण असं असलं तरीही हिंदीची सक्ती मात्र योग्य नाही," असंही पवार म्हणाले.
मुंबईसह इतर निवडणुका एकत्र लढणार?
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्यात पुढील काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींनी सुरुवात झाली असून या निवडणुका महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष एकत्रपणे लढणार की 'एकला चलो रे'चा नारा बुलंद करणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे.
यावर शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडीतून लढायच्या की स्वतंत्रपणे उमेदवार द्यायचे, याबाबत आम्ही अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता निवडणुका लांबवता येणार नाहीत. साधारण 3 महिन्यांत निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होईल.
आमचा प्रयत्न हा राहील की, काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, शेकाप आणि इतर छोटे पक्ष असे आम्ही सगळे एकत्र बसू आणि एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जाता येतेय का, याबाबत चर्चा करू. एकत्र निवडणूक लढावी, अशी आमची इच्छा आहे," असं शरद पवारांनी सांगितलं आहे.
