शंकर कवडे
पुणे : उदरनिर्वाहाची तारेवरची कसरत, अस्थिर रोजगार, तुटलेली कुटुंबव्यवस्था आदी विविध कारणांमुळे गरिबांच्या जीवनात गुन्हेगारीचे सावट अधिक गडद होत चालल्याचे चित्र आहे. आर्थिक विवंचनांशी झुंज देणाऱ्या समाजघटकांचा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्ह्यांतील सहभाग झपाट्याने वाढत आहे.
यामध्ये मालमत्ता आणि चोरीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमवेत कार्य करणाऱ्या नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबादच्या अहवालातून समोर आले आहे.
द स्क्वेअर सर्कल क्लिनिकच्या फेअर ट्रायल कार्यक्रमाच्या नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबादच्या अहवालानुसार मागील काही वर्षांत नोंदवलेल्या तसेच पुणे जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांतील तब्बल 99 टक्के आरोपी हे वंचित पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत. यापैकी 62.4 टक्के प्रकरणे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, तर 37.6 टक्के प्रकरणे सत्र न्यायालयात चालणारी आहेत. चोरी, घरफोडी, मालमत्तेसंबंधी गुन्हे, छोट्या आर्थिक प्रलोभनात होणारे फसवे व्यवहार, या गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सामाजिक सुरक्षेचा आधार नसल्याने, शिक्षणाची कमतरता व कायदेशीर मदतीचा अभाव, यामुळे हे नागरिक सर्वाधिक अडचणीत येत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एकाच गुन्ह्यात सहभाग असल्याच्या प्रकरणांतही लक्षणीय घट दिसून आली. अहवालानुसार सध्याच्या गटात 1 हजार 305 प्रकरणे आणि 1 हजार 122 पक्षकार हाताळण्यात आले. मात्र, एकाच गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या आरोपींच्या प्रकरणांचे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी झाले असून, मागील वर्षी हे प्रमाण एकूण दाखल प्रकरणांपैकी 52.3 टक्के होते. एकूणच, सद्य:स्थितीत न्यायालयात सुरू असलेली प्रकरणे गंभीर, अजामीनपात्र आणि दीर्घ शिक्षेस पात्र असण्याची शक्यता जास्त असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत असल्याची माहिती द स्क्वेअर सर्कल क्लिनिकचे उपसंचालक ॲड. आदित्य शेलार यांनी दिली.
आर्थिक दुर्बल पार्श्वभूमीतील आरोपींची वाढती संख्या हे न्यायव्यवस्थेपुढील गंभीर धोक्याचे संकेत आहे. गुन्ह्यांच्या मुळाशी असलेली सामाजिक-आर्थिक कारणे न मिटवता फक्त शिक्षा वाढवली, तर गुन्हेगारीचा चक्रव्यूह आणखी घट्ट होईल. न्यायालयातील प्रकरणांची वाढ ही केवळ गुन्हेगारी वाढली याचे द्योतक नसून, समाजातील विषमता वाढल्याचेही तेवढेच मोठे लक्षण आहे.
ॲड. अजय देवकर, माजी ऑडिटर, पुणे बार असोसिएशन
वंचित घटकांचा गंभीर गुन्ह्यांत वाढता सहभाग ही फक्त कायदेशीर नाही, तर एक व्यापक सामाजिक समस्या आहे. यातील अनेक प्रकरणांत आरोपींचे हेतू घातक नसतात, तर परिस्थितीपुढील असाह्यता अधिक असते. सरकारने कौशल्यविकास, पुनर्वसन आणि मानसिक आधार आदी सुविधा मजबूत केल्या, तर गुन्हेगारीतील हा असंतुलित आकडा निश्चितच बदलू शकतो.
ॲड. विष्णू तापकीर, फौजदारी वकील
