पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी महापालिका न्यायालय कार्यान्वित आहे. प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकालात काढण्यासाठी एक स्वतंत्र इमारत उभी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. एकाच ठिकाणी प्रथमस्तर, वरिष्ठस्तर न्यायालये या ठिकाणी असतील, त्यामुळे सुनावणीतील विलंब टाळण्यास मदत होईल, असा विश्वास महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिकेचे बांधकाम, मिळकत कर, अतिक्रमण, पर्यावरण, आरोग्य यांसह विविध विभाग आणि प्रकल्पासंदर्भातील दावे पालिका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वाच्च न्यायालय येथे सुरू आहेत. महापालिकेच्या सर्वाच्च न्यायालयापासून ते पालिका न्यायालयापर्यंत तब्बल 4 हजार 500 दावे प्रलंबित आहे. यामधील अनेक दाव्यांमध्ये पालिकेच्या संबंधित खात्याकडून वेळेवर माहिती येत नाही. त्यामुळे वकील हजर राहूनही माहितीअभावी तारीख पुढे ढकलावी लागते. अनेकदा माहिती आली, तर पालिकेचे वकील वेळेवर न्यायालयात हजर नसतात. अनेक दाव्यांमध्ये पालिका, तर काहीवेळेस वादी वेळेवर स्वतःचे म्हणणे मांडत नाही. त्यामुळे हे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. अनेकदा वादीचे वकील हजर राहात नाहीत. त्यामुळे अनेक दाव्यांची तारीख पे तारीख सुरू आहे.
महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत या न्यायालयाचे कामकाज चालते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महापालिकेशी संबंधित असलेल्या न्यायालयाकरिता स्वतंत्र इमारत उभी केली आहे. त्याचप्रमाणे पुणे महापालिकेने न्यायालयाकरिता स्वतंत्र इमारत उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेकडे उपलब्ध सार्वजनिक वापराचे आरक्षण असलेल्या जागेवर न्यायालय बांधण्यात येणार आहे.
एक हजारांहून अधिक प्रकरणांत स्थगिती
महापालिकेने कायदेशीर कारवाई सुरू केल्यानंतर प्रतिवाद्यांकडून न्यायालयात दाद मागितली जाते. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून कारवाईला स्थगिती दिली जाते. अशा एक हजारांहून अधिक प्रकरणांत स्थगिती दिली गेली आहे. त्यातील बहुतेक प्रकरणात स्थगितीचा कालावधी हा एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. महापालिकेने न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी तीस वकिलांचे पॅनेल नियुक्त केले आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयातील कनिष्ठस्तर, वरिष्ठस्तर न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रत्येक ठिकाणी वकिलांची नियुक्ती केली आहे. वकिलांची फी म्हणून वर्षाला सहा ते सात कोटी रुपये इतका खर्च होत आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे, कामांना गती मिळावी यासाठी जलद सुनावणीकरिता स्वतंत्र इमारत झाली तर अधिक फायदा होईल, असा विश्वास आयुक्त विक्रम कुमार यांनी व्यक्त केला.
महापालिकेचे बांधकाम, मिळकत कर, अतिक्रमण, पर्यावरण, आरोग्य यांसह विविध विभाग आणि प्रकल्पासंदर्भातील दावे पालिका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वाच्च न्यायालय येथे सुरू आहेत. महापालिकेच्या सर्वाच्च न्यायालयापासून ते पालिका न्यायालयापर्यंत तब्बल 4 हजार 500 दावे प्रलंबित आहे. यामधील अनेक दाव्यांमध्ये पालिकेच्या संबंधित खात्याकडून वेळेवर माहिती येत नाही. त्यामुळे वकील हजर राहूनही माहितीअभावी तारीख पुढे ढकलावी लागते. अनेकदा माहिती आली, तर पालिकेचे वकील वेळेवर न्यायालयात हजर नसतात. अनेक दाव्यांमध्ये पालिका, तर काहीवेळेस वादी वेळेवर स्वतःचे म्हणणे मांडत नाही. त्यामुळे हे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. अनेकदा वादीचे वकील हजर राहात नाहीत. त्यामुळे अनेक दाव्यांची तारीख पे तारीख सुरू आहे.
महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत या न्यायालयाचे कामकाज चालते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महापालिकेशी संबंधित असलेल्या न्यायालयाकरिता स्वतंत्र इमारत उभी केली आहे. त्याचप्रमाणे पुणे महापालिकेने न्यायालयाकरिता स्वतंत्र इमारत उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेकडे उपलब्ध सार्वजनिक वापराचे आरक्षण असलेल्या जागेवर न्यायालय बांधण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा :
