स्वमान्यता, आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी समिती : मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे आदेश

पुणे : जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागावर सध्या चांगलाच चर्चेत आलेला आहे. दोन शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी शाळांच्या स्वमान्यता आणि आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्क तपासणीसाठी स्वतंत्र समिती नेमली आहे.

या दोन्ही समितीला या दोन्ही शैक्षणिक वर्षातील खासगी शाळांच्या आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्क तपासणी अहवाल 14 डिसेंबरपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभाग कार्यालयातील सन 2022-23 व 2023-24 या वर्षातील खासगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांच्या आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्क तपासणीसाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अभिजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून, त्यात माध्यमिक उपशिक्षणाधिकारी धनाजी बुट्टे आणि सहायक लेखाधिकारी प्रशांत सुतार यांचा समावेश आहे.
तसेच खासगी प्राथमिक शाळांच्या स्वमान्यता तपासणीसाठी योजना विभागाचे शिक्षणाधिकारी कमलाकांत म्हेत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यात पंचायत समितीचे अर्चना जाधव व सहायक प्रशासन अधिकारी धनंजय खटावकर यांचाही समावेश आहे.

हेही वाचा

pune news