संतोष वळसे पाटील
मंचर : जिल्ह्याच्या आदिवासी भागातील शाळा, अंगणवाड्यांच्या इमारती आणि इतर भौतिक सुविधांची दुरवस्था झाल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने 17 मार्च 2020 पासून शाळा व अंगणवाड्या पूर्णपणे बंद झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनंतर आता त्या सुरू झाल्या आहेत. अनेक शाळांच्या भौतिक सुविधा पहिल्यापासूनच नादुरुस्त आहेत, तर दोन वर्षांच्या बंदच्या काळात त्यांची अधिक पडझड होऊन त्यामध्ये आणखी काही शाळांची भर पडली. शाळांची दुरुस्ती आणि भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा होण्यासाठी मिळणारा निधी तुटपुंजा असल्याने नवीन बांधकाम करता येत नसल्याने तात्पुरत्या डागडुजीवर शाळांना समाधान मानावे लागत आहे.
आदिवासी भागात काही शाळांच्या इमारती फार जुन्या असल्याने पावसाळ्यात छताद्वारे गळणारे पाणी, भिंतींना व जमिनीला येणारा ओलावा, यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात अनेक अडचणी येत आहे. काही शाळांना तर उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी पुरेसे उपलब्ध होत नाही. स्वच्छतागृहांची दुरवस्था मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. काही शाळांत स्वच्छतागृहे असून नसल्यासारखी आहेत. काही शाळांत ती पूर्णपणे नादुरुस्त झाली आहेत. वापरण्यायोग्य राहिलेली नसल्याने शालेय मुली व महिला शिक्षिकांची कुचंबणा होते.
संरक्षक भिंतीचे तर कित्येक शाळांना अद्याप बांधकाम झालेले नाही. आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींनीही 14 व 15 व्या वित्त आयोगातून शाळांच्या या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आदिवासी लोकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने शाळांसाठी लोकवर्गणीतून मोठा खर्च करणे त्यांना शक्य होत नाही. यापुढील काळात आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील शाळांच्या भौतिक सुविधांत सुधारणा होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व ग्रामपंचायतींनी प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत आदिवासी पालक राजू कोकाटे, सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश लोहकरे, युवानेते उमेश लोहकरे, कांताराम केंगले, महिला बचत गटाच्या मंदाबाई कुर्‍हाडे यांनी व्यक्त केले.
https://youtu.be/wimwsVNgHnY
