

सासवड: पुरंदर तालुक्याची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या सासवड शहरासह ग््राामीण भागात परप्रांतीयांचे लोंढे वाढताना दिसत आहेत. गावोगावी सकाळी विविध वस्तू विक्रीसाठी येणाऱ्या अनोळखी व्यक्तींची संख्या वाढली आहे. टप, घोंगडी, चादरी, खेळणी तसेच घरगुती साहित्य विकण्यासाठी दुचाकी व चारचाकी वाहनांमधून येणाऱ्यांमुळे नागरिकांमध्ये उत्सुकतेसोबतच चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्थानिक नागरिकांकडून या परप्रांतीयांना प्रतिसाद मिळत असल्याने त्यांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर पूर्वी फसवणुकीच्या घटना घडल्याने नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. काही परप्रांतीय प्रामाणिकपणे उपजीविका करत असले तरी, काहींकडून गैरप्रकार झाल्याच्या घटनाही समोर आल्याने कष्टकरी वर्गावरही संशयाची छाया पडत आहे.
दरम्यान, औद्योगिक वसाहतींच्या वाढत्या विस्तारामुळे ग््राामीण भागात बाहेरून येणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. शेतीकाम, गुरे-ढोरे सांभाळणे, बांधकाम तसेच विविध कष्टाच्या कामांसाठी या कामगारांची मागणी वाढली असून, काम वेळेत पूर्ण होत असल्याने स्थानिकांपेक्षा त्यांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र आहे. यामुळे स्थानिक कारागिरांनाही स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनानेही सतर्कतेचे आवाहन केले आहे. घरमालकांनी भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती नाव, सध्याचा व मूळ पत्ता, ओळखपत्र, छायाचित्रे, भाडेकरार तसेच ओळख देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती पोलिस ठाण्यात जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
दहशतवादी कारवाया व वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याचा तत्काळ तपास होण्यासाठी भाडेकरूंची माहिती पोलिसांकडे असणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. तसेच, परप्रांतीय कामगारांची ओळख, त्यांचे मूळ गाव, नातेवाईक याबाबत सखोल पडताळणी करण्याची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे.
अत्यंत कष्टाची कामे वेळेत पूर्ण होत असल्याने स्थानिकांऐवजी त्यांना जास्त पसंती दिली जाते. मात्र, काही परप्रांतीयामुळे कष्टकरी लोकांनाही गालबोट लागल्याचे प्रकार घडले आहेत. काही ठिकाणी चोरी तसेच इतर गुन्ह्यांच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे सामाजिक समन्वय राखत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासन, नागरिक आणि स्थानिक संस्थांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.