सासवड: शहरातील प्रशासकीय कार्यालयांच्या परिसरात 'जनसेवा'च्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांची कथित आर्थिक पिळवणूक होत असल्याबाबत दै. 'पुढारी'ने बुधवारी 'जनसेवे'च्या नावाखाली दलालीचा बाजार?' या शीर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित केले.
या वृत्ताची चर्चा सुरू असतानाच त्याच दिवशी पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने लाच स्वीकारताना एका व्यक्तीला रंगेहाथ पकडले. त्यामुळे सासवडच्या प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
नागरिकांच्या शासकीय कामांसाठी असलेल्या कार्यालयांच्या परिसरात काही जण 'मदत' किंवा 'जनसेवा'च्या नावाखाली मध्यस्थी करीत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही चर्चेत होत्या. या पार्श्वभूमीवर दै. 'पुढारी'ने या प्रकाराकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत एसीबीच्या कारवाईने या संशयाला वेगळेच गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.
पुरंदर तालुक्यातील प्रांताधिकारी व तहसीलदार कार्यालय परिसरात शासकीय कामासाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना हेरून त्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारी व आरोप पुढे येत आहेत.
काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, तसेच स्वतःला पत्रकार म्हणून परिचित करून देणाऱ्या व्यक्ती नागरिकांना 'तुमचे काम करून देतो', 'प्रकरणाचा निर्णय आपल्या बाजूने लावून देतो', 'अधिकृत आदेश काढून देतो' अशा स्वरूपाची आश्वासने देत असल्याचे सांगितले जात आहे.
बुधवारी पुरंदर तहसील कार्यालयाशी संबंधित प्रकरणात २५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी झालेल्या कारवाईनंतर आता सर्वाधिक उत्सुकता निर्माण झाली आहे ती ही लाच नेमकी कोणत्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून किंवा कोणासाठी मागण्यात आली होती याची. संबंधित खासगी कर्मचाऱ्यावर कारवाई झाली असली, तरी लाचेच्या मागणीमागील कथित अधिकारी कोण? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
प्रशासनाच्या नाकाखाली मध्यस्थांचा सुळसुळाट?
शासकीय कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि कार्यालयीन पद्धतीची माहिती नसल्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारी अधूनमधून समोर येतात. त्यामुळे प्रशासनाने अशा मध्यस्थांवर कठोर नजर ठेवून नागरिकांना थेट, पारदर्शक आणि विनामूल्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
