सुषमा नेहरकर-शिंदे
राजगुरुनगर: जिल्ह्यातील खेड, शिरूर, मावळ, मुळशी तालुक्यांतील एमआयडीसी हद्दीतील ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे वार्षिक बजेट तब्बल 5 ते 10 कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे. त्यात थेट लोकांमधून पाच वर्षांसाठी सरपंचपद मिळत असल्याने या सरपंचांचा रुबाब आमदार, खासदारांपेक्षा भारी ठरत आहे. त्यामुळे एमआयडीसी भागातील सरपंचपद मिळविण्यासाठी इच्छुकांची कोट्यवधी रुपये खर्चाची तयारी आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायतीचा सर्वात शेवटी नंबर लागतो, परंतु केंद्रापासून ते थेट राज्य शासनाचा कोणताही निधी आला की तो या ग्रामपंचायतीमध्येच खर्च करावा लागतो. हा निधी खर्च करण्यासाठी सरपंचांची मागणी आणि संमती दोन्ही लागतेच. (Latest Pune News)
महत्त्वाचे म्हणजे बिल काढण्यासाठी देखील त्यांची संमती गरजेची असते. आमदार आणि खासदारांना आपल्या संपूर्ण मतदारसंघात विकास करण्यासाठी शासनाकडून अधिकृतपणे वर्षाला 5 कोटींचा निधी दिला जातो, परंतु पुणे जिल्ह्यातील प्रामुख्याने एमआयडीसी हद्दीतील ग्रामपंचायतींचे वार्षिक बजेटच कोटीच्या घरात गेले आहे.
खेड, शिरूर तालुक्यात एमआयडीसीमुळे अनेक मोठे उद्योग, व्यवसाय आले आहेत. या व्यवसायांसोबत गावांमध्ये प्रचंड मोठी औद्योगिक गोदामे निर्माण झाली. गावात हॉटेल्स व अन्य कमर्शियल प्लॉटिग झाली. या सर्व गोष्टींमुळे विविध टॅक्स, घरपट्टी, पाणी पट्टीच्या माध्यमातून गावची तिजोरी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेली आहे.
याशिवाय केंद्र शासनाकडून येणारा वित्त आयोगाचा तब्बल 70 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातो. एमआयडीसी हद्दीतील ग्रामपंचायतींना गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सीएसआर निधीदेखील उपलब्ध होतो. यामुळेच आता संपूर्ण जिल्ह्यात यापुढे होणार्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये थेट लोकांमधून सलग पाच वर्षांसाठी सरपंच होता येणार असल्याने आणि कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास मिळत असल्याने गावोगाव सरपंचपदासाठी अतिप्रचंड चढाओढ सुरू होणार आहे.
कोणत्याही आर्थिक व्यवहारावर सही करण्याचा अधिकार
आपल्या देशात सर्व लोकप्रतिनिधींपैकी फक्त सरपंच हीच व्यक्ती अशी आहे की, ग्रामपंचायत निधीचा धनादेश वितरित करण्यासाठी सही आवश्यक असते. कोणत्याही आर्थिक व्यवहारावर सही करण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये फक्त सरपंचालाच आहे. यामुळे देखील सरपंचपदाला खूपच महत्त्व आहे.
जि. प., पं. स. सदस्यापेक्षा सरपंच होण्याकडे अधिक कल
देशात मोदी सरकार येण्यापूर्वी केंद्र शासनाकडून गावांच्या विकासासाठी येणारा केवळ 15 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळायचा. 50 टक्के निधी जिल्हा परिषद व राहिलेला पंचायत समिती सदस्यांना दिला जात होता. यामुळे गावांपर्यंत निधी पोहचेपर्यंत अनेक वाटेकरू तयार होत होते. देशात मोदी सरकार आल्यानंतर वित्त आयोगाच्या निधीपैकी तब्बल 70 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला केवळ 15-15 टक्के निधी देण्यात येतो. यामुळेच ही दोन्ही पदे आता केवळ शोभेची पद राहिल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
