बारामती: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या दारिर्द्यरेषेखालील व अनुसूचित जाती-जमातीच्या शालेय विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित ठेवल्याप्रकरणी बारामती तालुक्यातील तीन विस्तार अधिकारी, चार केंद्रप्रमुख व 59 मुख्याध्यापकांवर वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी केली आहे. यापैकी अनेक जण सध्या सेवानिवृत्त झाले आहेत. परंतु, त्यांच्या निवृत्तिवेतनावर टाच आणली जाणार आहे.
बारामतीतील सामाजिक कार्यकर्ते पोपट धवडे यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल करीत तिचा पाठपुरावा केला होता. याबाबत खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधितांना खुलाशाची संधी देण्यात आली. या प्रकरणात सहभागी चार केंद्रप्रमुखांपैकी सध्या कार्यरत एकावर दोन वेतनवाढी तात्पुरत्या स्वरूपात रोखणे, तर सेवानिवृत्त तीन केंद्रप्रमुखांचे दहा टक्के निवृत्तिवेतन एक वर्षासाठी रोखण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. (Latest Pune News)
तीन विस्तार अधिकार्यांवरही केंद्रप्रमुखांप्रमाणेच कारवाई करण्यात आली आहे. 59 मुख्याध्यापकांवरही कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्यापैकी काहींकडून रक्कमवसुलीची कारवाई केली जाणार आहे. तसेच त्यांच्याही वेतनवाढी काही वर्षांसाठी रोखून ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल केली जाणार आहे.
शालेय विद्यार्थिनींची उपस्थिती भत्त्याची माहिती सादर न करणे, मुख्याध्यापकपदाच्या कर्तव्यामध्ये कसूर करीत जबाबदारीचे पालन न करणे, जिल्हा परिषद सेवा (वर्तणूक) नियमाचा भंग करणे असा ठपका या सर्वांवर ठेवण्यात आला आहे.
जिल्हा शिक्षण अधिकार्यांच्या या कारवाईवर आपण समाधानी नाही. तक्रार केल्यापासून अनेकदा वेळकाढूपणा करण्यात आला. वेळोवेळी पाठपुराव्यानंतर आता कारवाई झालेली असली तरी ती अपुरी आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आपण न्यायालयात जनहित याचिका दाखल क?णार असल्याचे धवडे यांनी सांगितले.
