पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारचे वित्तीय सहाय्य, शिष्यवृत्ती किंवा शुल्क प्रतीपूर्तीची राज्य शासनाकडे मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाहीत अशा प्रकारचे विधेयक नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाले आहे. त्यामुळे स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठांमध्ये आता शिष्यवृत्ती बंद होणार असल्याचे स्पष्ट झालेे आहे.
सरकारने काही दिवसांपूर्वीच राखीव प्रवर्गातील 10 टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु काही महिन्यातच हा निर्णय विधेयकाद्वारे बदलण्यात आला आहे.
या विधेयकावर सभागृहात चर्चा होऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक गदारोळातच मांडून ते मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आमदार कपिल पाटील यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या विधेयकावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतर, त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. त्यानंतर राज्यातील कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला पूर्ण शुल्क भरूनच शिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. या विद्यापीठांचे शुल्क भरमसाठ असल्याने, मध्यमवर्गीय, गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठांशी संबंधित असणार्या कायद्यांचे एकीकरण, एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकावर विधानसभेत कोणतीही चर्चा न होत मंजूर झाले, तर विधानपरिषदेतही अशाच पद्धतीने गदारोळात मांडण्यात आले. या विधेयकला विरोध केल्यावरही, ते मंजूर करण्यात आले. परंतु या विधेयकामधील तरतुदींचा कोणीही विचार केलेला नाही.
राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा भार सरकारवर आणि खासगी विद्यापीठांवर पडू नये, यासाठीचे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेता येणार नाही. त्यामुळे या विधेयकाची राज्यभरात विविध ठिकाणी होळी करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. त्यामुळे संबंधित विधेयकाबाबत राज्यात विविध विद्यार्थी संघटना आंदोलने करणार असल्याचे या वेळी अतुल देशमुख, नीलेश निंबाळकर, कुलदीप आंबेकर, रोहित ढाले आदी पदाधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सारथी, बार्टी, महाज्योतीच्या पीएचडी अधिछात्रवृत्तीसाठी घेण्यात आलेल्या चाळणी परीक्षेत अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. त्यामुळे ही चाळणी परीक्षा रद्द करावी लागली आहे. अशा परिस्थितीत प्रामाणिक आणि गरजू उमेदवाराला अधिछात्रवृत्ती मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यातील शेकडो विद्यार्थी त्रस्त असून, ते शिष्यवृत्तीच्या अभावी आपले संशोधन पूर्ण करू शकत नसल्याचे चित्र आहे. अशावेळी उमेदवारांनी एकत्रितपणे तिन्ही संस्थांच्या कार्यालयांसमोर आंदोलन करावे आणि सरकारी निर्णय, विधेयकांची होळी करण्याचे आवाहन पाटील यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींना केले.
खासगी विद्यापीठांना पुरेशी स्वायत्तता देण्याच्या दृष्टीने शासनाने त्यांच्या निर्मितीमध्ये तसेच कामकाजात कमीत कमी विनियमनकारी हस्तक्षेप करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल 30 विद्यापीठांचा या अधिनियमात समावेश आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होणार असून विद्यार्थ्यांना संबंधित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असताना आता शिष्यवृत्तीचा कोणताही लाभ मिळणार नसून विद्यापीठ ठरवेल तेच शुल्क द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
खासगी विद्यापीठांचे अवाजवी पद्धतीने वाढणार्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने या विद्यापीठांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) नियंत्रणाखाली आणण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी स्वतंत्र विधेयक तयार करून ते विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, काही शिक्षणसम—ाटांनी या विधेयकाला विरोध करीत, सरकारवर दबाव टाकला. त्याचप्रमाणे शिक्षण संस्थांशी संबंध असणार्या काही आमदारांनी संबंधित विधेयकाला विरोध केला. अखेर मध्यम मार्ग म्हणून सरकारने एफआरए लावण्याचे विधेयक मागे घेतले.
हेही वाचा
