पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांकडून मिळून एकूण 78 कोटी रुपये जमा केले आहेत. मात्र,या महामंडळाचे कामकाज अपेक्षित गतीने पुढे सरकत नसून कल्याणकारी योजना राबविण्याचा विषय समाजकल्याण विभाग की कामगार विभागाने घ्यायचा, यामध्येच गाडे रुतून बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन कोणता निर्णय घेणार? याकडे ऊसतोडणी कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
1 जानेवारी ते गाळप हंगाम संपेपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांत महामंडळाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार गाळप हंगाम 2022-23 च्या मंत्री समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार गाळप परवाना देण्यापूर्वी प्रतिटन किमान तीन रुपयांप्रमाणे हंगाम 2021-22 मध्ये रक्कम द्यावी, असे ठरले होते. त्यानुसार हंगाम 2022-23 मध्ये 193 कारखान्यांकडून 39.19 कोटी रुपये तर हंगाम 2023-24 मध्ये 180 कारखान्यांनी 38.77 कोटी अशी एकूण 77 कोटी 96 लाख रुपयांइतकी रक्कम जमा झाल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून मिळाली.
दरम्यान, ऊसतोडणी महामंडळाने कामगारांच्या कुटुंबाचा सहाऐवजी बारा महिन्यांचा विमा उतरण्यात यावा. रेशनिंगचा लाभ कारखाना स्थळावर मिळावा, साखर शाळासुध्दा कारखान्यावर घेण्यात येऊन आमचे कोणतेही पाल्य शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये यासाठी महामंडळाचे नियमित कामकाज सुरू व्हावे, अशी मागणी राज्य ऊसतोड कामगार वाहतूक मजूर व मुकादम कामगार संघटनेचे दत्तात्रय भांग यांनी केली आहे.
हेही वाचा
