पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातून वाहणार्‍या प्रमुख नद्यांच्या पात्रातून वाळू उपसा करून ती 600 रुपये ब्रास दराने देण्यासाठी 26 ठिकाणे निश्चित झाली आहेत. यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाने ई-निविदा मागविल्या असून, त्यासाठी 18 जुलै ही शेवटची तारीख आहे. राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले असून, त्यात वाळूचा काळाबाजार रोखण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रतिब्रास वाळू देण्याची तरतूद आहे.
जलसंपदा विभागाने पुणे जिल्ह्यात वाळू उपसा करण्याच्या ठिकाणांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिली. त्यानुसार जिल्ह्यातील दौंड, हवेली, बारामती, जुन्नर, पुरंदर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यांतून जाणार्‍या भीमा नदी, मुळा-मुठा, निरा नदी, घोड नदी, कर्‍हा नदी, मीना नदीपात्रातून गाळमिश्रित वाळू उपसा आणि डेपो करण्याची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. बारामती तालुक्यात निरा नदीवर मुरूम, वाणेवाडी येथे वाळू उपसा करण्याची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.
जुन्नरमधील मीना नदीवरील निरगुडे आणि बेलसर, पुरंदर तालुक्यातील कर्‍हा नदीवर कुंभारवळण, एखतपूर, खानवडी, नाझरे सुपे, नाझरे क. प., जवळार्जुन आणि पांडेश्वर येथे वाळू डेपो केला जाणार आहे. आंबेगाव तालुक्यातील घोड नदीवर देवगाव, लाखणगाव, काठापूर बु., पारगाव तर्फे अवसरी बु., चिचोडी, तर भीमा नदीवरील मांडगाव फराटा आणि सादलगाव, खेडमधील भीमा नदीवर पाडळी येथे वाळू उपसा आणि डेपो केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील 26 वाळू डेपो निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. निविदा खरेदी, अनामत रक्कम भरणे, यासाठी 18 जुलैला सायंकाळी सहापर्यंत मुदत आहे, तर 19 जुलै रोजी दुपारी दोन वाजता निविदा उघडल्या जाणार आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाने (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल – एनजीटी) मार्गदर्शक सूचना दिल्यानंतर शासनाने नवीन वाळू धोरण ठरविले. त्यानुसार अवैध वाळू उपसा, लिलाव प्रक्रियेला प्रतिबंध घालून नागरिकांना ऑनलाइन वाळू पुरविण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. तत्पूर्वी, नदीपात्रातील वाळू गटाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा उपअभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे (जीएसडीए) कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी यांची समिती नेमली आहे. त्या समितीने वाळू उपशाची ठिकाणे निश्चित केली आहेत.
जिल्ह्यातील नागरिकांना शासन धोरणानुसार वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. त्यादृष्टीने 26 ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून, त्यासाठी ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात वाळू उपलब्ध होईल.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे
हेही वाचा
