पुणे: राज्यातील शाळांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत विद्यार्थिनींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणात संबंधित शाळांवर आतापर्यंत केलेल्या कायदेशीर, प्रशासकीय कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. तसेच विनापरवाना चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहितीही स्वतंत्रपणे सादर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी या संदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना परिपत्रकाद्वारे आदेश दिले आहेत. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य महिला आयोग, महिला बालहक्क आयोग यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
तसेच, महिला आयोगाने केलेल्या सूचनांनुसार विद्यार्थिनींवरील अत्याचारांबाबत झालेली कारवाई, उपाययोजनांची माहिती मागवण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात अंतर्गत तक्रार समिती, शी बॉक्स संकेतस्थळाबाबत माहिती देणारे फलक लावणे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना बंधनकारक करावे, शाळेतील तक्रार पेटीत प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा मासिक अहवाल प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक, प्रशासन अधिकारी, यांचेकडे सादर करणे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना बंधनकारक राहील.
शाळांमधील ‘सखी सावित्री समिती’ अधिक सक्रिय आणि बळकट करण्यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्याप्रमाणे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सखी- सावित्री समितीच्या सभा आयोजित करून त्याचे इतिवृत्त जतन करून ठेवणे बंधनकारक आहे. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, प्रशासन अधिकारी यांनी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सखी सावित्री समितीचे कामकाज शासन नियमाप्रमाणे होत असल्याची खातरजमा करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी समन्वयक अधिकारी
प्रत्येक शाळेत मुलीसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असणे अनिवार्य असून, शासकीय शाळांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या 3 टक्के निधीतून तरतूद करण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. राज्य महिला आयोगामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या ‘सायबर सुरक्षा व युवती सक्षमीकरण’ उपक्रमासाठी प्रत्येक शाळेत एक महिला शिक्षिका यांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करून समन्वयाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
