पुणे: राज्य सरकार 50 टक्के आणि 100 टक्के शिष्यवृत्ती अशा स्वरुपात 80 टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क शिक्षण संस्थांना देते. सरकार शिष्यवृत्ती देत असताना संस्था चालवणे अवघड नाही. संस्था चालवणे ही संस्थाचालकांचीही जबाबदारी आहे. परंतु ती पार पाडली जात नाही, अशा शब्दांत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिक्षण संस्था चालकांचे कान पिळले.
राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधी (सीएसआर) मिळू शकतो. मात्र, त्यासाठी शिक्षण संस्था काहीच प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. सीएसआर मिळवण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करा, असा सल्लाही पाटील यांनी दिला. (latest pune news)
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, असोसिएशन ऑफ सेल्फ फायनान्स इन्स्टिट्यूट्स यांच्यातर्फे झालेल्या कार्यक्रमात पाटील बोलत होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, कार्यवाह डॉ. शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह प्रा. ज्योत्स्ना एकबोटे, असोसिएशन ऑफ सेल्फ फायनान्ल इन्स्टिट्यूट्सचे अध्यक्ष रामदास झोळ, राजीव जगताप, प्रकाश पाटील, डॉ. निवेदिता एकबोटे या वेळी उपस्थित होते.
गेल्यावर्षी औषधनिर्माणशास्त्राच्या 16 हजार, अभियांत्रिकीच्या 50 हजार, बीबीएच्या 50 हजार जागा रिक्त राहिल्या. ही परिस्थिती पाहता राज्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणच्या नव्या महाविद्यालयांना दोन वर्षे मान्यता देऊ नये. राज्य सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करावा. जगात उच्च शिक्षण झपाट्याने बदलत आहे.
त्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यापीठ कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. याकडे डॉ. एकबोटे यांनी लक्ष वेधले. शिक्षण संस्थांतर्फे मांडलेल्या समस्यांबाबत तातडीने मार्ग काढण्याचे आश्वासन देऊन पाटील म्हणाले, राज्यातील शिक्षणाचा व्याप वाढत चालला आहे. त्यातून काही समस्या समोर येतात, त्या सोडवल्याही जातात.
व्यावसायिक शिक्षणाचा परिघ वाढवला, तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बाहेर जावे लागणार नाही. त्यामुळे शक्य तितके अभ्यासक्रम वाढवण्यात येत आहेत. शिक्षण हा काही उद्योग नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाकडे, कुशल मनुष्यबळ निर्मितीकडे लक्ष दिले पाहिजे असे देखील पाटील यांनी स्पष्ट केले.
प्रा. रामदास झोळ यांनी मांडल्या समस्या
ईडब्ल्यूएसचे समान धोरण असावे, सर्व अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया एकसमान असावी, समान पात्रता असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या सीईटींची संख्या कमी करावी, शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळावी, सीईटीचे विद्यार्थी संपल्यावर रिक्त जागांवर सीईटी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मुभा द्यावी, संलग्नित महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठांच्या प्रवेशाच्या तारखा समान असाव्यात, वसतिगृह भत्त्याचे धोरण समान असावे अशा विविध मागण्या प्रा. रामदास झोळ यांनी केल्या.
मुलींच्या मोफत व्यावसायिक शिक्षणासाठी पुढाकार
राज्यातील एकाही मुलीने मागणी केलेली नसताना मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुलींच्या मोफत व्यावसायिक शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला. 900 कोटी रुपये खर्च करून 50 टक्के मुलींचे 100 टक्के शुल्क माफत केले. त्यात शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ केले आहे. मात्र, शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण शुल्कापेक्षा इतर शुल्क जास्त आहे.
त्यामुळे इतर शुल्काचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे इतर शुल्क शुल्क नियमनाअंतर्गत आणून मुलींना माफ करण्याचा, त्याची रक्कम संस्थांना देण्याचा विचार आहे. तसेच विद्यार्थिनींना कमवा व शिका अंतर्गत एकूण विद्यार्थिनींच्या 25 टक्के विद्यार्थिनींना दरमहा एक ते दीड हजार रुपये देण्याचा विचार आहे. जेणेकरून विद्यार्थिनी मानसिकद़ृष्ट्या शुल्काच्या ताणातून मुक्त होतील, असेही पाटील यांनी सांगितले.
