पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आरटीई प्रवेशासाठी इंग्रजी शाळांना देण्यात येणार्या भरभक्कम शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेतून हात झटकण्यासाठी सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल केला. यातून वंचित तसेच आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आता इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचा मार्ग बंद होणार आहे. शासनाचा हा निर्णय संस्थांचालकांच्या हिताचा आणि विद्यार्थ्यांच्या विरोधातील आहे. या तुघलकी निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक दरी वाढणार असल्याचे मत पालक तसेच पालक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
स्वागत
सर्व पात्र बालकांना सर्वांत जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा व शिक्षणाच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढावी, या हेतूने हा बदल करण्यात आला आहे. मूळ तरतूद कायम आहेच, त्यामध्ये उलटपक्षी नवीन शाळांची भर पडली आहे.
– सुरज मांढरे, आयुक्त (शिक्षण)
राज्यात केवळ 8 ते 9 हजार शाळांमध्येच आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. परंतु, नव्या निर्णयामुळे 80 हजारांहून अधिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आता प्रवेशाची संधी मिळणार आहे.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
शासनाने सर्वच शाळा आरटीई प्रवेशासाठी उपलब्ध केल्या. शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आरटीई कायद्यानुसार सर्व शाळा आरटीई प्रवेशासाठी असणे बंधकारक असताना गेली 10 वर्षे चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यामुळे विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात इतर अनेक त्रुटी आहेत. त्यावरसुद्धा आता काम करावे लागेल; जेणेकरून खर्या गरजवंत, गरीब आणि वंचित मुलांना योग्य न्याय मिळेल.
– राजेंद्र चोरगे, उपाध्यक्ष, इसा संघटना
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे आरटीई प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली होती. कोट्यवधी रुपये सरकारकडे थकीत असून, सरकार द्यायला तयार नाही. सरकारने सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला तर गोरगरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे इंग्रजी शाळांमध्ये फार कमी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होतील. त्यामुळे सरकारकडे जास्त शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत राहणार नाही. अतिरिक्त शिक्षकांना देखील आता न्याय मिळणार आहे. इंग्रजी शाळांना आता त्यांचे विद्यार्थी भरण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
– संजय तायडे-पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, मेस्टा
विरोध
राज्य सरकारने आरटीईच्या मुळावरच घाव घातला आहे. त्यामुळे गरीब विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शासन नवनवीन तुघलकी फर्मान काढत असून, शासनाने खासगी शाळांचे कोट्यवधी रुपये थकविले आहेत. त्यामुळे संस्थाचालक ओरडत आहेत. त्यामुळे हा चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय केवळ संस्थांचालकांच्या हिताचा असून विद्यार्थीविरोधी आहे.
– दिलीपसिंह विश्वकर्मा, अध्यक्ष, महापॅरेंट्स पालक संघटना
शिक्षण कायद्यात बदल हा खरेतर गरीब विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क नाकारणारा ठरणार आहे. आज महाराष्ट्रात दुर्बल, वंचित घटकातील चार लाखांपेक्षा जास्त पालक या प्रवेशासाठी अर्ज भरतात. एकट्या पुण्यामधून 80 हजार पालक अर्ज भरतात. या कायद्याचा उद्देश वंचित दुर्बल घटकांतील मुलांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्याचा आहे. तसेच खासगी शाळांतील मुलांचे सामाजिकीकरण होणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे श्रीमंत मुलांसाठी श्रीमंत शाळा आणि गरीब मुलांसाठी गरीब शाळा, अशी थेट आर्थिक पायावर विभागणी होणार आहे.
– मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्यात आला. त्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास संबंधित परिसरातील विनाअनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाच्या जागा कमी होणार आहेत. कायद्यात केलेल्या या बदलामुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, संघटनांनीदेखील याविरोधात आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत काम करणार्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी शाळांना नव्या कायद्यानुसार सूट मिळणार असल्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात जवळपास एकाही खासगी शाळेमध्ये प्रवेश होणार नाहीत. या निर्णयामुळे इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालक सुखावले असून, त्यांना आता सरकारच्या शुल्क प्रतिपूर्तीवर अवलंबून न राहता त्यांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
आरटीईच्या नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे जास्तीत जास्त प्रवेश अनुदानित शाळांमध्ये होणार आहेत. बहुतांश अनुदानित शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात मराठी शाळांना सुगीचे दिवस येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आपल्या मुलांचे अर्ज भरताना पालकांना प्राधान्यक्रम देण्यासाठी इंग्रजी शाळा दिसतील. परंतु, त्यांच्या परिसरात अनुदानित शाळा असल्यामुळे आणि तेथे जागा उपलब्ध असल्यामुळे मुलांना अनुदानित शाळेत प्रवेश जाहीर होणार आहेत. यातून विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळा दिसणार; पण प्रवेश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा
