पुणे: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांतील 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेत बालकाच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरातील शाळेतच प्रवेश घेण्याबाबतच्या नियमाविरोधात आम आदमी पक्षाने आंदोलन केले. सरकारने घातलेली ही अट बेकायदा असल्याचे सांगत तातडीने ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये शिक्षण विभागाने बदल केला आहे. त्यानुसार आरटीईअंतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरातील शाळेतच प्रवेशाचे बंधन घालण्यात आले आहे. प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत अर्ज भरण्यासाठी 10 मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नियम बदल रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आम आदमी पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात आले. मुकुंद किर्दत, सुदर्शन जगदाळे, सागर झा, श्रीकांत भिसे, धनंजय बेनकर, आमीर तांबोळी, सतीश यादव, निखिल खंदारे, ॲड. प्रदीप माने, ॲड. गुणाजी मोरे, सुभाष करांडे, उमेश दीक्षित,ॲड. महादेव कापरे, शंकर थोरात, राहुल तिवारी, गणेश खेंगरे, सचिन गायकवाड, संदेश दिवेकर, आदर्श गायकवाड आदी उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदन प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना दिले.
किर्दत म्हणाले की, आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार एक किलोमीटरच्या आतील पाल्यास प्राधान्य देऊन शिल्लक जागांवर तीन किलोमीटर अंतरातील पाल्यास प्रवेश दिला जातो. परंतु, या नव्या अटीमुळे पालकांना शाळांचा पर्यायच मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या हट्टामुळे खासगी शाळांतील 35 टक्के जागा रिक्त राहतील. याचा फटका मुख्यत्वे ग््राामीण भागातील पालकांना बसत आहे. तसेच शहरातील पालकांचीही अडचण झाली आहे.
पालक, संघटनांचे आक्षेप शासनापर्यंत पोहचविण्यात येतील. तसेच, शासनाच्या निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
