पुणे: पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे भूसंपादन अनेक वर्षांपासून रखडले असून, शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये संभमाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी सात गावांतील जमिनी संपादित करण्याचा आराखडा जाहीर केला होता; मात्र दरनिर्धारण, पर्यावरणीय परवानग्या आणि स्थानिकांचा विरोध, यामुळे प्रक्रिया संथगतीने पुढे सरकत आहे. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच राज्य मंत्रिमंडळाने भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला शासनाकडून संयुक्त विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, बाजारभावावर आधारित सुधारित मोबदला देण्याची तत्त्वतः तयारी दर्शविण्यात आली आहे. तसेच पुनर्वसन व पुनर्स्थापना धोरण अधिक पारदर्शक करण्यासाठी स्वतंत्र समन्वय समिती नेमण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियाही वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाला भारतीय विमानतळ प्राधिकरण अर्थात अळीेीीीिं र्अीींहेीळूीं ेष खपवळर यांची तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याचे सांगितले जात असले, तरी अंतिम आराखडा आणि निधी वाटपाबाबत अद्याप स्पष्टता आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडून केंद्राशी समन्वय वाढवून प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, स्थानिक शेतकरी संघटनांनी योग्य दर, रोजगार हमी आणि पर्यायी जमिनीची मागणी पुन्हा एकदा पुढे केली आहे. प्रशासनाने संवादाचे दरवाजे खुले ठेवत लवकरच ग््राामसभांद्वारे अंतिम मत जाणून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची दीर्घ प्रतीक्षा आता संपुष्टात येणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय स्तरावर विमानतळाच्या हालचाली वेगात सुरू आहेत. मात्र, यासंदर्भात शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय होणे अपेक्षित आहे. शेतकरी या प्रक्रियेमध्ये अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे.
के. डी. गिरमे, शेतकरी
