पुणे: राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. 9 जानेवारी ते 19 जानेवारी या कालावधीत शाळा नोंदणी व व्हेरिफिकेशनची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आज (दि. 19) शेवटचा दिवस आहे. परंतु, केवळ 2 हजार 970 शाळांची नोंदणी झालेली असून, 39 हजार 178 जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के आरक्षित जागांवर ऑनलाइन पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानुसार 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याच्या अनुषंगाने 9 जानेवारीपासून विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळानोंदणी आणि शाळा व्हेरिफिकेशनची लिंक सुरू करण्यात आली आहे. शाळा नोंदणीनंतरचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा शाळा व्हेरिफिकेशनचा असतो. सर्व संबंधितांना शाळा व्हेरिफिकेशन करताना बंद करण्यात आलेल्या शाळा, अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळा, अनधिकृत शाळा तसेच स्थलांतरित झालेल्या शाळा आरटीई 25 टक्के प्रवेश सन 2026-27 मध्ये प्रविष्ट होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्यावर निश्चित करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. शाळा मान्यता ज्या मंडळाची आहे, तेच मंडळ शाळेने नोंदणी करताना निवडले आहे का? याची खात्री करण्यात यावी. (उदा. शाळा मान्यता राज्य मंडळाची आहे व शाळेने नोंदणी करताना केंद्रीय मंडळ निवडले आहे.) तरी संबंधित सूचनांचे पालन करून दिलेल्या कालावधीत 9 जानेवारी ते 19 जानेवारी 2026 यादरम्यान विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळानोंदणी व शाळा व्हेरिफिकेशनची कार्यवाही पूर्ण करावी, अशा सूचना राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिल्या आहेत. परंतु, तब्बल 2 हजार कोटींवर शुल्कप्रतिपूर्ती थकल्यामुळे शाळांची नोंदणीस टाळाटाळ सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, दरवर्षी 9 हजारांहून अधिक शाळा आणि एक लाखाहून अधिक जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत असतात. त्यामुळे शाळांची नोंदणी करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर असणार आहे.
ठरावीक जिल्ह्यातच 100 ते 200 शाळांची नोंदणी
अहिल्यानगरमध्ये 260, मुंबई 220, नागूपर 212, पुणे 210, बीड 118, बुलडाणा 117, कोल्हापूर 172, नांदेड 110, नाशिक 131, रायगड 150, सोलापूर 133, ठाणे 169, यवतमाळ 115 एवढ्याच जिल्ह्यांमध्ये 100 आणि 200 हून अधिक शाळांची नोंदणी झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे नोंदणी करण्यासाठी शाळा तसेच प्रशासन चालढकल करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
