पुणे: शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई)अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींना पुणे जिल्हा परिषदेने गांभीर्याने घेतले आहे. या प्रकरणातील सर्व तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शिक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. समितीला 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची बैठक मंगळवारी सभापती विवेक वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे आणि समिती सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत आलेल्या तक्रारींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. काही पालकांनी शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी बोगस भाडेकरार सादर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
संबंधित पत्त्यांवर प्रत्यक्ष वास्तव्य नसल्याचेही प्राथमिक तपासात आढळून आले आहे. याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्याने संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्यासह दोन उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. जिल्हाभरातून प्राप्त झालेल्या 10 ते 12 हून अधिक तक्रारींची तपासणी करून समितीने 15 दिवसांत अहवाल सादर करावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाचवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याच्या निर्णयाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. ग््राामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी शहरात जावे लागू नये, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून अकरावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा प्रस्तावही पुढे नेण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांची पूर्वतयारी शालेय स्तरावरच मिळावी, यासाठी जेईई आणि नीट परीक्षांसाठी आवश्यक मार्गदर्शन व अभ्यासक्रमाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके वेळेत उपलब्ध करून देण्याच्या तसेच शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
