पुणे: कृषी उत्पन्न बाजार समित्यां मधील व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या युजर चार्जेसच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील व्यापारी संघटनांनी तीव नाराजी व्यक्त केली असून, हा कायदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास 13 जूननंतर तीव आंदोलन छेडण्याचा इशाराही व्यापाऱ्यांनी दिला. दि पूना मर्चंट्स चेंबर येथे आयोजित राज्यव्यापी परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला.
परिषदेत राज्यातील भागांतील व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष शंभर, तर ऑनलाइन माध्यमातून राज्यभरातील विविध संघटनांच्या सुमारे 250 पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. या वेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र मानगावे, ‘फाम’चे अध्यक्ष जितेंद्र शाह, ‘कॅमेट’चे दीपेन अग््रावाल, ‘ग््राोमा’चे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले. दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, प्रवीण चोरबेले, पोपटलाल ओस्तवाल, सचिन निवुंगणे आदींनी आपली मते मांडली.
परिषदेत मंजूर केलेले ठराव
युजर चार्जेस कायदा तातडीने रद्द करावा.
जुन्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याऐवजी नव्या परिस्थितीनुरूप नवीन कायदा तयार करावा.
2024 मध्ये उपमुख्यमंत्री आणि पणनमंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करावी.
पारंपरिक व्यापार टिकवून ठेवण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करावेत.
केंद्रीय राज्यमंत्र्यांना निवेदन
दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री व खासदार मुरलीधर मोहोळ आणि नगरविकास व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची भेट घेत युजर्स चार्जेसचा हा निर्णय मागे घ्यावा, असे साकडे घातले. वाढीव एक टक्का युजर्स चार्ज स्थानिक व्यापाराला मारक असून, अशाने येथील पारंपरिक व्यवसाय संपेल व ग््रााहकांवर महागाईचा अतिरिक्त बोझा पडेल, अशी भीती व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींनी व्यापाऱ्यांचे म्हणणे समजून घेत व्यापाऱ्यांच्या व ग््रााहकांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. याबाबत, संबंधित खात्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून समाधानकारक तोडगा काढू, असे आश्वासन दिल्याचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.
युजर चार्जेसचा बोजा ग््रााहकांवरच : संचेती
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांना योग्य भाव, योग्य वजन आणि त्वरित मोबदला मिळवून देणे हा आहे. 1975 मध्ये भवानी पेठ व नाना पेठ येथील भुसार व्यापार मार्केट यार्डमध्ये स्थलांतरित केला. त्यानंतर तेल, साखर, आटा, रवा, मैदा आणि ड्रायफ्रूटसह इतर व्यापारही मार्केट यार्डमध्ये सुरू झाला. मात्र, या व्यापारावर आजपर्यंत कोणताही कर नव्हता. अशा परिस्थितीत नव्याने युजर चार्जेस लावणे अन्यायकारक आहे. युजर चार्जेसमुळे वस्तूंच्या किमती वाढून त्याचा अतिरिक्त बोजा ग््रााहकांवर पडेल. बाजार समितीला चांगला नफा होत असतानाही अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पुणे बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात युजर चार्जेस लागू करू नयेत, अशी मागणी ‘दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स’चे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी केली आहे.
