कळस: गेल्या तीन वर्षांमध्ये रासायनिक खतांचा खर्च सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढला. तसेच बियाणे, औषधे, मजुरी आणि सिंचनाच्या खर्चातही भर पडत आहे. आता उत्पादनखर्च वाढला असल्या, तरी त्या तुलनेत शेतमालाला दर मिळत नाही. उलट गुंतवणूकही वसूल होत नाही. परिणामी, शेतकरी वाढत्या आर्थिक खर्चाने मेटाकुटीला आला आहे.
युरिया, डीएपी, पोटॅशसारख्या रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर कीटकनाशके, तणनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठांचाही खर्च वाढला आहे. त्यामुळे एकरी उत्पादनखर्च पूर्वीपेक्षा अनेक पटींनी वाढला आहे. मात्र, शेतीमालाच्या विक्रीवेळी मिळणारा भाव हा खर्च भरून काढण्यास अपुरा ठरत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आणि बदलत्या हवामानाचा फटकाही शेतीला बसत आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, गारपीट आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. अशा स्थितीला तोंड देत उत्पादन चांगले काढले, तर बाजारभाव कोसळलेले असतात. यामुळे अपेक्षित नफा मिळत नाही. परिणामी, कर्जाचा डोंगर वाढत जातो, असे अनेक शेतकरी सांगतात. यावर केंद्रासह राज्य सरकारने विशेष लक्ष देऊन उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
शेतीसाठी लागणारे डिझेल व इतर वस्तू या जागतिक बाजारपेठेतून शेतकरी खरेदी करीत असतो. परंतु, या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या मालाला कवडीमोल दर मिळतो, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.
ॲड. पांडुरंग रायते, अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र शेतकरी संघटना
सध्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना लग्नासाठी मुली मिळणे मुश्कील झाले आहे. कर्जासाठी बँकेत गेल्यानंतर शेतकऱ्याकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. हे चित्र बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांची एकजूट महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारला धक्का देण्याची ताकद निर्माण झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येणार नाहीत.
ॲड. श्रीकांत करे अध्यक्ष, शेतकरी सुकाणू समिती
