![पुणे : ज्येष्ठ निराधारांना दाखल्यांबाबत दिलासा](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F15-16.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : निराधारांना मदत योजनेंतर्गत राज्य शासनाकडून लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी दरवर्षी दाखला द्यावा लागतो. मात्र, ज्येष्ठांना पाच वर्षांतून एकदाच हा दाखला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांची दरवर्षी काढाव्या लागणाऱ्या दाखल्याच्या त्रासातून सुटका होणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते.
या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालवधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्याची तरतूद होती. मात्र 50 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची यासंदर्भातील अडचण लक्षात घेता सामाजिक न्याय विभागाने दिलासा दिला आहे. ज्या लाभार्थ्यांचे वय 50 पेक्षा अधिक आहे, त्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर न करता पाच वर्षांतून एकदाच दाखला घेणेबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे 50 वर्षांवरील लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारख्या आजारामुळे स्वतः या चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, देवदासी 35 वर्षांवरील अविवाहित तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिर्द्य रेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नाव असलेल्या व एकवीस हजारांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पात्र लाभार्थ्यास अर्थसाहाय्य देण्यात येते.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या योजनेंतर्गत 50 वर्षांवरील लाभार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्न दाखला मिळवताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे उत्पन्न दाखल्याच्या अटींमध्ये बदल केला आहे. आता ज्यांचे वय 50 पेक्षा अधिक आहे अशाच लाभार्थ्यांना 5 वर्षांमध्ये एकदाच उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार आहे.
– सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग.
हेही वाचा