शिवाजी शिंदे :
पुणे : मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या पुणे विभागातील पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. आतापर्यंत विभागात गेल्या एक ते दीड वर्षापासून 5 ते 20 लाख रुपयांपर्यंतची सुमारे 526 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी आतापर्यंत 471 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, त्यापोटी नागरिकांना 9 हजार 159 कोटी 39 लाख रक्कम परताव्याच्या स्वरूपात मिळाली आहे. दरम्यान, दाखल प्रकरणांपैकी अजूनही 125 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापोटी 292 कोटी 7 लाख रुपये थकबाकी अजूनही मुद्रांक शुल्क विभागाकडे थकीत आहे.
नागरिकांनी एखाद्या मालमत्तेची अथवा सदनिका खरेदी केल्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारकाने किंवा बांधकाम व्यावसायिकाने सदनिकेचा वेळेत ताबा न दिल्यास किंवा खरेदीखत रद्द केले तसेच काही तांत्रिक व आर्थिक अडचणीमुळे त्या मालमत्तेचा पुढील व्यवहार होऊ शकत नाही. अशा खरेदीखतापोटी मुद्रांक शुल्क विभागाकडे नागरिकांनी स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) भरलेली असते. अशा प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा परतावा देण्यात येतो. दरम्यान, नियमानुसार पाच लाख रुपयांच्या आत असलेले मुद्रांक शुल्क अदा करण्याची परवानगी सह दुय्यम निबंधक (जेडीआर) यांना असते. मात्र, 5 ते 20 लाखांपर्यंतच्या रकमेचा मुद्रांक शुल्कचा परतावा देण्याची जबाबदारी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या विभागीय कार्यालयाकडे म्हणजेच उपविभागीय मुद्रांक शुल्क व नोंदणी अधिकार्याकडे असते. या विभागातील अधिकार्याकडून संपूर्ण प्रकरणांची तपासणी केल्यानंतरच परतावा देण्यात येतो.
मुद्रांक शुल्क व नोंदणी नियंत्रक कार्यालयाच्या पुणे विभागात पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर हे पाच जिल्हे समाविष्ट आहेत. या पाचही जिल्ह्यांतील 5 ते 20 लाख रुपयांपर्यंतची सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 529 प्रकरणे परतावा देण्यासाठी प्राप्त झाली होती. त्यानुसार संबंधितांना 13 हजार 622 कोटी 96 लाख रुपये अदा करणे गरजेचे आहे. मात्र, या सर्व प्रकरणांची तपासणी केल्यानंतर गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून संबंधितांना परतावा देण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत प्राप्त प्रकरणांपैकी 471 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, संबंधितांना 9 हजार 159 कोटी 39 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. असे असले तरी मुद्रांक शुल्क प्रशासनाच्या धीम्या कारभारामुळे अजूनही 125 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापोटी नागरिकांना 292 कोटी 7 लाख रुपये देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कागदपत्रांच्या काही अडचणी तसेच तांत्रिक गोंधळामुळे ही प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघू शकली नाहीत. मात्र, पुढील दोन ते तीन महिन्यांत प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असा दावा अधिकार्यांनी केला आहे.
हे ही वाचा :
