Pune Santosh Pandit Case Update
महेंद्र कांबळे, पुणे
महिला नगरसेविका आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत युट्यूब व्हिडिओतून अश्लील व लैंगिक स्वरूपाची वक्तव्ये केल्याच्या आरोपावरून दाखल विनयभंगाच्या प्रकरणात संतोष गजानन पंडित यांना अखेर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांनी बुधवारी (दि. १६) पंडित याची २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करताना, सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या शंका केवळ काल्पनिक असून त्या जामीन नाकारण्यासाठी पुरेशा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. जामिनावर सुटका करताना पंडित यांनी तक्रारदाराशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये, पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.
पंडित यांच्याविरुद्ध कोथरूड पोलिस ठाण्यात विनयभंग आणि आयटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात ३६ वर्षीय महिलेने पोलिसांकडे संतोष पंडीत यांचा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर मनास लज्जा उत्पन्न झाल्याने फिर्याद दिल्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यावरून राज्यात चांगलेच वातावरण तापले होते. तक्रारीनुसार, २ सप्टेंबर रोजी त्यांनी पंडित याने युट्यूबवर अपलोड केलेला व्हिडिओ पाहिला. त्यामध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेतील महिला नगरसेविकांबाबत अश्लील व लैंगिक स्वरूपाची वक्तव्ये करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांबाबत अश्लील वक्तव्ये असलेले पंडितचे व्हिडिओ पाहिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
‘हे शब्द विनयभंगाच्या कक्षेत येत नाहीत’
पंडितच्या वकिलांनी जामिनासाठी जोरदार युक्तिवाद केला. कथित वक्तव्ये महिलांच्या विनयभंगाच्या कक्षेत येत नाहीत. आरोपीचा कोणाच्याही विनयभंगाचा हेतू नव्हता. वापरलेल्या शब्दांचा सामान्य अर्थ लैंगिक स्वरूपाचा नाही. तसेच, दाखल गुन्ह्यांमध्ये कमाल तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आहे. त्यामुळे आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.
सरकारी पक्षाचा जामिनाला विरोध
सरकारी वकील आणि तक्रारदाराच्या वकिलांनी मात्र जामिनाला विरोध केला. आरोपीकडून महिला आणि मंत्र्यांविरुद्ध वारंवार वक्तव्ये करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. आरोपीच्या सोशल मीडिया खात्याची सक्रियता, तक्रारदार आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता, तसेच इतर व्यक्तींची भूमिका आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास अद्याप बाकी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
‘कोठडीची आवश्यकता नाही’
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित व्हिडिओ तपास अधिकाऱ्यांकडे आहेत, कथित कृत्य हेतुपुरस्सर होते की सामान्य स्वरूपाचे, हा मुद्दा खटल्यादरम्यान पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. गुन्ह्यांची कमाल शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत असल्याने तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या शक्यता आणि शंका जामीन नाकारण्यास पुरेशा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
