पुणे: पुस्तक आणि कागदावर लागू असलेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याची मागणी प्रकाशन आणि शैक्षणिक क्षेत्राकडून होत आहे. यापार्श्वभूमीवर खासदार तथा केंद्रीय सहकार व नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना याबाबत पत्र पाठवून पुस्तकांच्या कागदावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली आहे. (Latest Pune News)
पुस्तक म्हणजे ज्ञानार्जनाचे साधन आहे. पण, पुस्तकांसाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या कागदावरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 12 वरून 18 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा फटका प्रकाशक संस्थांना सहन करावा लागतच आहे.
पण, पुस्तकांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. दै. 'पुढारी'ने रविवारी (दि. 9) 'कागदावरील जीएसटी वाढल्याने पुस्तकांची 15 ते 20 टक्क्यांनी दरवाढ' याविषयावर वाचा फोडली होती. याचीच दखल घेत मुरलीधर मोहोळ यांनी जीएसटी कमी करण्याबाबतचे पत्र निर्मला सीतारामण यांना पाठविले आहे.
पुस्तकांचे कागद आणि संबंधित साहित्यावरील जीएसटी दर १२ वरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यामुळे पुस्तकांच्या किमतीमध्ये १५ ते २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या वाढीचा परिणाम थेट विद्यार्थी, पालक, लेखक, तसेच लघु आणि मध्यम प्रकाशन उद्योगांवर होत आहे. कोरोनानंतर अजूनही सावरण्याच्या टप्प्यात असलेला प्रकाशन व्यवसाय या वाढलेल्या करामुळे पुन्हा संकटात सापडू शकतो, त्यामुळे जीएसटी वाढीचा पुनर्विचार करावा, असे मोहोळ यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
पुस्तकांवरील जीएसटी दर कमी करून पुन्हा १२ टक्क्यांवर आणावेत किंवा शैक्षणिक वापरासाठी असलेल्या कागद आणि पुस्तकांना करातून पूर्णतः सूट द्यावी. जीएसटी दर कमी केल्यास प्रकाशन व मुद्रण उद्योगाला पुनरुज्जीवन मिळेल, पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य सर्वांसाठी परवडणारे राहतील आणि “विकसित भारत” या ज्ञानाधिष्ठित ध्येयाला चालना मिळेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
