पुणे : गोरगरीब नागरिकांना रास्त भाव धान्य दुकानांमधून पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नधान्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी शासनाने ‘ई-पॉस मशिन’च्या माध्यमातून धान्य वितरणाची सोय केली आहे. या प्रणालीत, लाभार्थी रिअल-टाइममध्ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (अंगठ्याचा ठसा) करून आपला हक्काचा शिधा उचलतो. मात्र, यासाठी इंटरनेट नेटवर्क अत्यंत आवश्यक असते.
पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट व मावळ पट्ट्यातील खेड, पुरंदर, भोर, वेल्हे (राजगड), मावळ आणि मुळशी यांसारख्या दुर्गम तालुक्यांमध्ये आजही मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. नेटवर्क अभावी ई-पॉस मशिनवर लाभार्थ्यांचे अंगठ्याचे ठसे जुळवता येत नाहीत. यामुळे, नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या धान्याला मुकावे लागत होते.
या समस्येवर उपाय म्हणून, प्रशासनाने ‘रूट ऑफिसर’ ही महत्त्वपूर्ण संकल्पना राबवली आहे. ही व्यवस्था अशा भागांसाठी आहे, जिथे नेटवर्क नसल्यामुळे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करणे शक्य होत नाही. लाभार्थ्यांच्या वतीने धान्य उचलण्याची परवानगी देण्यासाठी, जिल्हा प्रशासनामार्फत मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवून विशेष मंजुरी घेतली जाते आणि ‘रूट ऑफिसर’ची नेमणूक केली जाते. हा अधिकारी सामान्यतः महसूल तलाठी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी असतो. नेटवर्क नसलेल्या गावांच्या लाभार्थ्यांसाठी प्रतिनिधी म्हणून काम करतो. ‘रूट ऑफिसर’ हे संबंधित रास्त भाव दुकानदारांशी जोडले जातात. दुकानदार लाभार्थ्यांच्या नावाने पावत्या काढतो. ‘रूट ऑफिसर’ या पावत्यांची तपासणी करतो आणि त्यानंतर या 21 गावांमधील लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे धान्य घरपोच वाटप करतो. जिल्हा पुरवठा विभाग दर महिन्याला या वितरणाचा आढावा घेतो आणि सर्व लाभार्थ्यांना धान्य मिळाले असल्याची खात्री करतो, ज्यामुळे प्रशासकीय उत्तरदायित्व वाढते.
‘रूट ऑफिसर’ या पदावरील कर्मचाऱ्याची बदली झाल्यास किंवा अन्य कारणांमुळे पद बदलण्याची वेळ आल्यास, संबंधित तहसीलदार तत्काळ दुसऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याची निवड करतात. त्यामुळे, धान्य वितरण प्रक्रिया खंडित न होता सुरळीत सुरू राहते.
मावळ तालुक्यात 2 गावे
मुळशी तालुक्यातील 2
खेड तालुक्यातील
भोरमधील 9 आणि पुरंदर तालुक्यातील 2 गावे.
