दिगंबर दराडे
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. या विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेची निवड झाल्यापासून सभोवतालच्या गावांमध्ये बांधकाम, जमीन विक्री आणि गुंतवणुकीच्या हालचालींना अचानक वेग आला. मात्र, या वाढत्या हालचालींमध्ये काही भूखंडमाफिया आणि दलालांनी अनधिकृत प्लॉटिंगचा गोरखधंदा सुरू केला असून, प्रशासनाच्या नकळत सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.
पुरंदर, बारामती, सासवड परिसरातील अनेक गावांमध्ये 7/12 उताऱ्यावर शेती म्हणून असलेल्या जमिनींचे बिनबुडाचे साईट प्लॅन, बनावट नकाशे आणि खोट्या मंजुरी दाखवून प्लॉट विक्री होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी तर शेतकरी आणि मूळ जमीनमालकांच्या परवानगीशिवाय छोटे प्लॉट करून विक्रीचे व्यवहार करण्यात येत आहेत. स्थानिक प्रशासन अशी कोणतीही प्लॉटिंग परवानगी देत नसताना एजंट आणि दलाल नागरिकांना ’विमानतळामुळे या भागात प्रचंड वाढ होणार’ असे आश्वासन देवून गुंतवणुकीस प्रवृत्त करत आहेत.
टाउन प्लॅनिंग, ग्रा मपंचायत आणि महसूल विभागाच्या परवानगीशिवाय केली जाणारी ही बेकायदेशीर प्लॉटिंग पूर्णपणे कायद्याच्या विरोधात आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम ( चठढझ) नुसार अशा प्रकारचे सबडिव्हिजन किंवा प्लॉट कटिंग करण्यासाठी अधिकृत आराखडा, बांधकाम परवानगी आणि आवश्यक मंजुरी अनिवार्य आहे. या मंजुरीशिवाय केलेली विक्री भविष्यात रद्द होण्याची शक्यता असल्याने खरेदीदारांचे आर्थिक नुकसान निश्चित आहे.
पुणे जिल्हा प्रशासनाकडूनही सांगण्यात आले, की विमानतळ प्रकल्पाच्या परिसरात अद्याप कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अथवा वसाहतींची अधिकृत परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी ’रिसॉर्ट प्लॉट’, ’फार्महाऊस प्लॉट’, ’एअरपोर्ट व्ह्यू सिटी’ अशा नावाखाली चालणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, विमानतळासारखे मोठे प्रकल्प जाहीर झाल्यावर आसपासच्या जमिनींची किंमत झपाट्याने वाढते. हीच संधी साधून बोगस डेव्हलपर आणि प्लॉटिंग एजंट लोकांमध्ये चुकीची अपेक्षा निर्माण करतात. परंतु भविष्यात जेव्हा नियोजन विभागाकडून कडक अंमलबजावणी सुरू होते, तेव्हा अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त झाल्याची उदाहरणे देशभरात पाहायला मिळाली आहेत.
पुरंदर परिसरातील नागरिकांनी गुंतवणूक करताना 7/12 उतारा, मालकी हक्क, झोनिंग, टाउन प्लॅनिंग मंजुरी आणि प्रकल्पाची कायदेशीर स्थिती यांची खात्री करूनच पुढे जावे, अशी सूचनाही तज्ञांनी केली आहे. प्रशासनानेही कठोर कारवाईसह जनजागृती वाढवून या प्रकाराला आळा घालावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. या ठिकाणी आता परस्पर जागा विक्रीमध्ये वाढ झाली असल्याचे पहायला मिळत आहे. सध्या विमानतळाच्या भवितव्याबाबत शासन स्तरावर चर्चा सुरू असून, त्याचदरम्यान अनधिकृत प्लॉटिंगचा हा वाढता प्रश्न चिंताजनक स्वरूप धारण करत आहे. प्रशासनाने वेळेत लक्ष देऊन कठोर उपाययोजना केल्यास या गोंधळाला पूर्णविराम मिळू शकतो.
स्थानिक सामाजिक संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. अनधिकृत प्लॉटिंगची तपासणी करून संबंधित दलालांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत सुरू असलेल्या बेकायदेशीर मार्किंगवर तातडीने पोलिस बंदोबस्तासह पथके पाठवून थांबवावे, प्रत्येकाने आपला सातबारा तपासावा. याच बरोबर पूर्व हवेलीत देखील फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. प्रामुख्याने लोणी काळभोर, थेऊर, उरुळीकांचन, शिंदवणे, डाळिंब, जेजुरी परिसरातील गावांत हे प्रमाण वाढले आहे. - सुधीर लोणकर, पुरंदर
